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DM ने नगर परिषद के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए की बैठक

डीएम ने बताया कि नगर विकास आयोग की नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारीकरण की योजना कई वर्ष पुरानी है. नए सर्वे के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करने का कार्य करना सही होगा.

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Published : Feb 10, 2021, 2:25 PM IST

जहानाबादः समाहरणालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर परिषद के मास्टर प्लान के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक की गई. बैठक में तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे.

नगर परिषद की बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद क्षेत्र में 98 गांव के क्षेत्र को समाहित करने पर चर्चा की गई. 98 गांव में 42 गांव जहानाबाद प्रखंड के 1 रतनी प्रखंड, 53 काको प्रखंड और 2 मखदुमपुर प्रखंड के शामिल हैं. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रों को समाहित करने पर अपने तर्क-वितर्क रखे.

नए सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के समाहित करने का कार्य
मुखिया के द्वारा नगर परिषद की वर्तमान स्थिति बनाए रखने हेतु सहमति व्यक्त की गयी. वार्ड परिषद द्वारा बताया गया कि शहर से सटे हुए कुछ क्षेत्रों को समाहित किया जा सकता है. डीएम ने बताया कि नगर विकास आयोग की नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारीकरण की योजना कई वर्ष पुरानी है. नए सर्वे के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों के समाहित करने का कार्य करना सही होगा.

ये भी पढ़ेंः अहम है CM का दिल्ली दौरा, नीतीश कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में पार्टी की दावेदारी

दावा आपत्ति करने के लिए दिया गया 7 दिन का समय
बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में पंचायतों के समाहित करने पर दावा आपत्ति करने के लिए नगर परिषद कार्यालय में 7 दिन का समय निर्धारित किया गया. जिसकी आखिरी तारीख 16 फरवरी शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है. साथ ही कहा गया कि किसी भी क्षेत्र का नगर परिषद में समाहित करने का कार्य ग्राम सभा स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में पर्यवेक्षक नियुक्त कर किया जाएगा.

जहानाबादः समाहरणालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर परिषद के मास्टर प्लान के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक की गई. बैठक में तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे.

नगर परिषद की बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद क्षेत्र में 98 गांव के क्षेत्र को समाहित करने पर चर्चा की गई. 98 गांव में 42 गांव जहानाबाद प्रखंड के 1 रतनी प्रखंड, 53 काको प्रखंड और 2 मखदुमपुर प्रखंड के शामिल हैं. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रों को समाहित करने पर अपने तर्क-वितर्क रखे.

नए सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के समाहित करने का कार्य
मुखिया के द्वारा नगर परिषद की वर्तमान स्थिति बनाए रखने हेतु सहमति व्यक्त की गयी. वार्ड परिषद द्वारा बताया गया कि शहर से सटे हुए कुछ क्षेत्रों को समाहित किया जा सकता है. डीएम ने बताया कि नगर विकास आयोग की नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारीकरण की योजना कई वर्ष पुरानी है. नए सर्वे के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों के समाहित करने का कार्य करना सही होगा.

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दावा आपत्ति करने के लिए दिया गया 7 दिन का समय
बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में पंचायतों के समाहित करने पर दावा आपत्ति करने के लिए नगर परिषद कार्यालय में 7 दिन का समय निर्धारित किया गया. जिसकी आखिरी तारीख 16 फरवरी शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है. साथ ही कहा गया कि किसी भी क्षेत्र का नगर परिषद में समाहित करने का कार्य ग्राम सभा स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में पर्यवेक्षक नियुक्त कर किया जाएगा.

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