पटना: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया. वार्षिक स्कीम मद में 22697.68 करोड़ रुपये और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 9809.21 करोड़ रुपये खर्च होगा. राज स्कीम मध्य में सबसे अधिक 114.24 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है तो वहीं 225 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री यात्रा निकालने वाले हैं. उसके लिए महिला संवाद कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है. 400 करोड़ रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी दिया गया है.
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रांश?: वार्षिक स्कीम मध्य में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत केंद्र का 1714.74 करोड़ रुपये और राज्य का 3800.90 करोड़ यानी कुल 5515.65 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है. केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में पीएम श्री योजना में 462.03 करोड़ रुपये केंद्र का अंश होगा. इसके अलावे आंगनबाड़ी पोषण-2 में 357.91 करोड़, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 306.64 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन (बिहार शरीफ के लिए) में 66 करोड़, उत्तर कोयल जलाशय योजना के लिए केंद्र का अंश 49.82 करोड़ रुपये होगा.
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में राज्य का अंश?: समग्र शिक्षा योजना में 912.24 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 650 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण-2 में 496.33 करोड़, पीएम श्री योजना में 308.02 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 274.60 करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 230.27 करोड़, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में 200 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 154.58 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति-2 योजना में 125.43 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 97 करोड़, नमामि गंगे योजना में 75 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 45 करोड़ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 43.41 करोड़ रुपये राज्य का अंश होगा.
इन योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत: वहीं, राज्य स्कीम के तहत 2024-25 में 17182.003 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे अधिक 114.24 करोड़ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए, 1071.55 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सात निश्चय 2 के योजना के लिए, 1063.23 करोड़ सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए, 861 करोड़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए, 500 करोड़ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, 400 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए और 225 करोड़ रुपये महिला संवाद कार्यक्रम के लिए प्रावधान किया गया है.
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