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जमुईः प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, ग्रामीणों ने BDO को सौंपा आवेदन

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Published : Sep 1, 2020, 11:25 AM IST

ग्रामीणों ने बताया कि पैसे लेकर वैसे लोगों को भी आवास दिया जा रहा है, जिनके पास पहले से दो मंजिला घर है. जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

jamui
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जमुईः जिले के सोनो प्रखंड के गंदर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन में अनियमितता और पैसे की अवैध वसूली का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने पंचायत के आवास सहायक पर आरोप लगाते हुए बीडीओ को आवेदन दिया है. जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि योजना के तहत आवास आवंटित करने के लिए आवास साहायक 5 हजार रुपए की मांग करता है. पैसे नहीं देने पर योजना से वंछित रख देने की धमकी दी जाती है. जो लोग पैसे देते हैं, उन्हें आवास आवंटित कर दिया जाता है.

जिन्हें पहले से घर है, उन्हे मिल रहा आवास
लोगों ने बताया कि पैसे लेकर वैसे लोगों को भी आवास आवंटित किया जा रहा है, जिन्हें पहले से दो मंजिला घर है. जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसकी शिकायत आवास पर्यवेक्षक से भी की गई थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में बीडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है.

'योग्य लोगों को मिलेगा योजना का लाभ'
वहीं, आवास पर्यवेक्षक गौतम आनंद ने बताया कि आवास योजना में पंचायत के कुछ लाभार्थियों का नाम डिमांड हुआ है. ऐसे लाभार्थियों की सूची मंगाकर फिर से जांच की जाएगी. योग्य लोगों को निश्चित रूप से योजना का लाभ मिलेगा.

जमुईः जिले के सोनो प्रखंड के गंदर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन में अनियमितता और पैसे की अवैध वसूली का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने पंचायत के आवास सहायक पर आरोप लगाते हुए बीडीओ को आवेदन दिया है. जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि योजना के तहत आवास आवंटित करने के लिए आवास साहायक 5 हजार रुपए की मांग करता है. पैसे नहीं देने पर योजना से वंछित रख देने की धमकी दी जाती है. जो लोग पैसे देते हैं, उन्हें आवास आवंटित कर दिया जाता है.

जिन्हें पहले से घर है, उन्हे मिल रहा आवास
लोगों ने बताया कि पैसे लेकर वैसे लोगों को भी आवास आवंटित किया जा रहा है, जिन्हें पहले से दो मंजिला घर है. जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसकी शिकायत आवास पर्यवेक्षक से भी की गई थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में बीडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है.

'योग्य लोगों को मिलेगा योजना का लाभ'
वहीं, आवास पर्यवेक्षक गौतम आनंद ने बताया कि आवास योजना में पंचायत के कुछ लाभार्थियों का नाम डिमांड हुआ है. ऐसे लाभार्थियों की सूची मंगाकर फिर से जांच की जाएगी. योग्य लोगों को निश्चित रूप से योजना का लाभ मिलेगा.

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