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गया: राजस्व प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास, विभाग को मिलेगा लाभ - Revenue and Land Reforms Department

गया में 9.72 करोड़ रुपये की लागत से राजस्व प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लाभ मिलेगा.

गया
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Published : Nov 16, 2019, 12:29 PM IST

गया: जिले में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण केंद्र खोली जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने इसके लिए चार भवनों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर सरकार के कई प्रतिनिधि सहित अधिकारी मौजूद थे.

बोधगया मगध विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने 9.72 करोड़ रुपये की लागत से राजस्व प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है. इस विभाग में कर्मियों की काफी कमी है. प्रशिक्षण केंद्र खुल जाने से कामों में तेजी आएगी. इससे लोगों को काफी मदद मिलेगा.

मंत्री रामनारायण मंडल का बयान

ये भी पढ़ें: लखीसराय जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक, सांसद और मंत्री हुए शामिल

'विभाग को मिलेगा लाभ'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्य में तेजी लाने का प्रयास जारी है. प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जा रही है. सरकारी जमीनों का अतिक्रमण और बेचा जाना इस मुद्दा को उठाया गया है. सरकार की योजना है कि जितने आहर, पाइन, सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी. इसके लिए सर्वे परीक्षण केंद्र से विभाग को काफी लाभ मिलेगा.

गया: जिले में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण केंद्र खोली जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने इसके लिए चार भवनों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर सरकार के कई प्रतिनिधि सहित अधिकारी मौजूद थे.

बोधगया मगध विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने 9.72 करोड़ रुपये की लागत से राजस्व प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है. इस विभाग में कर्मियों की काफी कमी है. प्रशिक्षण केंद्र खुल जाने से कामों में तेजी आएगी. इससे लोगों को काफी मदद मिलेगा.

मंत्री रामनारायण मंडल का बयान

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'विभाग को मिलेगा लाभ'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्य में तेजी लाने का प्रयास जारी है. प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जा रही है. सरकारी जमीनों का अतिक्रमण और बेचा जाना इस मुद्दा को उठाया गया है. सरकार की योजना है कि जितने आहर, पाइन, सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी. इसके लिए सर्वे परीक्षण केंद्र से विभाग को काफी लाभ मिलेगा.

Intro:Body:गया बोधगया मगध विश्वविद्यालय के मेन द्वार के सामने 9.72 करोड रुपए की लागत से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण केंद्र के 4 भवनों का शिलान्यास श्री रामनारायण मंडल, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर गया के माननीय सांसद श्री विजय कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, आयुक्त मगध प्रमंडल श्री असंगबा चुबा आओ, जिलाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह, निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप श्री जय सिंह द्वारा नारियल फोड़कर शिलान्यास का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इसके पूर्व जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय मंत्री, माननीय सांसद एवं अपर मुख्य सचिव का हार्दिक अभिनंदन किया साथ ही अपर समाहर्ता राजस्व गया द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया।
इसके उपरांत कस्तूरबा गांधी के बालिकाओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एवं राजस्व विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर काम के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग रही है कि इस विभाग की पहुंच सीधे लोगों तक हो। आज सभी दस्तावेज ऑनलाइन है और इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त मगध प्रमंडल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत से मामले जो भूमि से जुड़ा है वह विधि व्यवस्था से भी जुड़ा है। इसका एक कारण कर्मियों में जानकारी का अभाव होना भी है। उन्होंने इसके लिए संबंधित कर्मियों को एक अच्छा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता जताई ताकि राजस्व विभाग में बेहतर काम हो और कम से कम विवाद हो सके ।उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के भवन का निर्माण अच्छी गुणवत्ता से कराने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी जमीन से जुड़े लोग हैं और जमीन की समस्या सभी को है उन्होंने कहा कि यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जमीन की समस्या की परेशानी नहीं झेला हो। बिहार में यह समस्या काफी ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में जमीन का सर्वेक्षण हुआ और उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में बीच-बीच में जमीन का सर्वेक्षण भी हो गया, कंप्यूटराइजेशन भी हो गया पर हम पीछे रह गए। इससे समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यही देखकर पारदर्शी तरीके अपनाकर और तकनीकी का प्रयोग करके न सिर्फ हम अन्य राज्यों की बराबरी पर आएंगे बल्कि उनसे आगे भी आएंगे और इसके लिए पिछले 2 से 3 सालों से कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी जमाबंदी का ऑनलाइन एंट्री कराया गया है। उन्होंने कहा कि 2017 में अभियान चलाकर के सभी जिलाधिकारियों के स्तर से जितने भू-अभिलेख थे सभी का ऑनलाइन एंट्री करवाया गया है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज की व्यवस्था ऑनलाइन कराई गई है। यह नया प्रयास है इसलिए इसमें कुछ कमियां रह गई हैं इसे धीरे-धीरे सुधार किया जा रहा है। और यही कारण है कि दाखिल खारिज का आवेदन बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब बिना टेक्नालॉजी के कोई सरवाइव नहीं कर सकता है, मुंबई में बैठा आदमी अगर दाखिल खारिज कराना चाहता है तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि लगान देने की व्यवस्था भी ऑनलाइन की जा रही है। और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।
ऑनलाइन जमाबंदी में भी छेड़छाड़ के प्रयास किए गए विभाग उस पर नजर रखे हुए है कई मामले पकड़ में आए हैं। इसमें छेड़छाड़ करने वालों को जेल भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग एक तकनीकी एवं क्लिष्ट विभाग है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से इसे दुरुस्त किया जाएगा। यह प्रशिक्षण केंद्र ऐसे स्थान पर बनाया जा रहा है जहां विश्व के अच्छे-अच्छे तकनीकज्ञ की सेवा भी हम ले सकते हैं।उन्होंने कहा कि सर्वे प्रशिक्षण केंद्र में जो प्रशिक्षु आएंगे उनके रहने के लिए, प्राचार्य, प्रशिक्षक एवं कर्मियों के रहने के लिए अलग-अलग भवन बनवाए जा रहे हैं। पूर्व से यहां दो भवन हैं, जहां 2 महीने के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा।
गया के सांसद महोदय ने सर्वे प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापन के लिए विभाग को धन्यवाद दिया। उन्होंने गया एवं बोधगया में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमण एवं बेचे जाने की जानकारी दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने कहा कि विभागीय कार्यों में तेजी लाने का प्रयास जारी है। आज प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि गांव से जुड़े होने के कारण भूमि की समस्याओं से वे अच्छी तरह अवगत हैं उन्हें राजस्व विभाग का काम देखने का मौका मिला है, इसलिए उन्हें पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त है। वह अंचल कार्यालयों की समस्या से अवगत है। सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया जाना, बेचा जाना इन समस्याओं को माननीय सांसद के द्वारा उठाया गया है। इन सभी समस्याओं पर सरकार काम कर रही है सरकार की योजना है कि जितने आहर, पाइन, सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। आहर, पइन, तालाब पोखर के अतिक्रमण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पटना का जलजमाव सभी ने देखा। नालियों पर घर बनाए गए हैं, कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ पटना में नहीं, गया में भी होगी, सभी जिलों में होगी। उन्होंने कहा कि सर्वे का प्रशिक्षण केंद्र मगध विश्वविद्यालय के सामने बनने जा रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। सर्वे का कार्य 1966 में किया गया था। सर्वे परीक्षण केंद्र से काफी लाभ विभाग को मिलेगा। जमीन सभी के लिए आवश्यक है। चाहे घर बनाना हो, खेती करना हो, कोई संस्थान बनाना हो। सर्वे प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य, प्रशिक्षु, शिक्षक और कर्मी के रहने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने आम जनता को सहयोग करने और सरकार के नियमों का पालन करने की अपील की। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप श्री जयसिंह द्वारा किया गया।Conclusion:

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