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मोतिहारीः सरकार के फरमान के खिलाफ गोलबंद हुए संवेदक, कहा- विकास कार्यों पर लगा सकते हैं ब्रेक

संवेदकों का कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर सड़क का मरम्मत संभव नहीं है, इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए. बैठक में संवेदकों ने पांच प्रस्ताव पास कर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है.

बैठक में भाग लेते संवेदक
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Published : Sep 22, 2019, 6:25 AM IST

मोतिहारीः बिहार सरकार के फरमान के खिलाफ पूर्वी चंपारण जिले के संवेदक गोलबंद हो गए है. सड़क निर्माण से जुड़े जिले के संवेदकों ने जिला परिषद् के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें पांच प्रस्ताव पास किया गया है. संवेदकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जिले में चल रहे विकास कार्यों पर कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं.

सरकार के फरमान के खिलाफ बैठक करते संवेदक

दरअसल, सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पथों को एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत ठीक करने का आदेश जारी किया है. पथ ठीक नहीं कराने पर संबंधित संवेदक को डिबार करने का फरमान जारी किया गया है. सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिले के संवेदक गोलबंद हो गए. संवेदकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए. इस तिथि में सभी पथों को शत-प्रतिशत ठीक कर लिया जायेगा.

motihari
राजीव सिंह, संयोजक

1 सप्ताह में सड़क ठीक करना असंभव
संवेदकों के अनुसार बारिश और बाढ़ के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिसे एक सप्ताह में ठीक करा पाना संभव नहीं है. बैठक में संवेदकों ने पांच प्रस्ताव पास किया है. जिसमें पूर्व में लंबित सभी योजनाओं के मरम्मति का भुगतान जल्द करने की बात कही गई है. इसके अलावे पथ में इन्श्योरेन्स कराने की प्रक्रिया हटाने, निर्माणाधीन पथ एवं अनुरक्षण पथों का भुगतान समय पर करने, वर्त्तमान में किसी भी संवेदक को दो माह से पहले डिबार व काली सूची में नहीं डालने समेत पांच मांगों से संबंधित प्रस्ताव संवेदकों ने बैठक में पारित किया है.

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बैठक में भाग लेते जिले के संवेदक

मोतिहारीः बिहार सरकार के फरमान के खिलाफ पूर्वी चंपारण जिले के संवेदक गोलबंद हो गए है. सड़क निर्माण से जुड़े जिले के संवेदकों ने जिला परिषद् के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें पांच प्रस्ताव पास किया गया है. संवेदकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जिले में चल रहे विकास कार्यों पर कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं.

सरकार के फरमान के खिलाफ बैठक करते संवेदक

दरअसल, सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पथों को एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत ठीक करने का आदेश जारी किया है. पथ ठीक नहीं कराने पर संबंधित संवेदक को डिबार करने का फरमान जारी किया गया है. सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिले के संवेदक गोलबंद हो गए. संवेदकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए. इस तिथि में सभी पथों को शत-प्रतिशत ठीक कर लिया जायेगा.

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राजीव सिंह, संयोजक

1 सप्ताह में सड़क ठीक करना असंभव
संवेदकों के अनुसार बारिश और बाढ़ के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिसे एक सप्ताह में ठीक करा पाना संभव नहीं है. बैठक में संवेदकों ने पांच प्रस्ताव पास किया है. जिसमें पूर्व में लंबित सभी योजनाओं के मरम्मति का भुगतान जल्द करने की बात कही गई है. इसके अलावे पथ में इन्श्योरेन्स कराने की प्रक्रिया हटाने, निर्माणाधीन पथ एवं अनुरक्षण पथों का भुगतान समय पर करने, वर्त्तमान में किसी भी संवेदक को दो माह से पहले डिबार व काली सूची में नहीं डालने समेत पांच मांगों से संबंधित प्रस्ताव संवेदकों ने बैठक में पारित किया है.

motihari
बैठक में भाग लेते जिले के संवेदक
Intro:मोतिहारी।बिहार सरकार के फरमान के खिलाफ पूर्वी चंपारण जिले के संवेदक गोलबंद हो गए है।लिहाजा,जिले में रोड कंसट्रक्सन से जुड़े संवेदकों की एक बैठक जिला परिषद् के सभागार में आयोजित हुई।जिसमें पांच प्रस्ताव पास कर सरकार को एक सप्ताह का समय दिया गया है।सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी।तो संवेदक जिले में चल रहे विकास कार्यों पर कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं।


Body:दरअसल,सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पथों को एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत ठीक करने का आदेश जारी किया है।पथ ठीक नहीं कराने पर संबंधित संवेदक को डिबार करने का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है।सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिले के संवेदक गोलबंद हुए हैं और सरकार से मांग किया है कि उनलोगों को 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए।जिस तिथि तक सभी पथों को शत प्रतिशत ठीक कर लेने की बात संवेदकों ने कही है।


Conclusion:संवेदकों के अनुसार हाल हीं में बारिश और बाढ़ के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं।जिसे एक सप्ताह में ठीक करा पाना संभव नही है।इसके अलावा बैठक में संवेदकों ने चार प्रस्ताव भी पास किया है।पूर्व में लंबित सभी योजनाओं के मरम्मति का भुगतान जल्द करने,पथ में इन्श्योरेन्स कराने की प्रक्रिया हटाने,निर्माणाधीन पथ एवं अनुरक्षण पथों का भुगतान ससमय करने,वर्त्तमान में किसी भी संवेदक को दो माह से पहले डिबार व काली सूची में नहीं डालने समेत पांच मांगों से संबंधित प्रस्ताव संवेदकों के बैठक में पारित किया है।

बाईट.......राजीव सिंह.....संयोजक,संवेदक संघ
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