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'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान' को मंजूरी, कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बताया लाभकारी - Farmer

भारत सरकार की कृषि लागत एवं मूल आयोग ने बिहार सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से रबी विपणन मौसम वर्ष 2020 -21में फसलों के मूल्य नीति निर्धारण के लिए बैठक का आयोजन किया.

बैठक की शुरूआत करते कृषि मंत्री
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Published : Jun 3, 2019, 5:56 PM IST

पटना: राजधानी के फुलवारीशरीफ स्थित बामेती सभागार में रबी विपणन मौसम वर्ष 2020-21 में फसलों के मूल्य नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से एकदिवसीय बैठक का आयोजन किया गया. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की.

PREM KUAMR WELCOMED
प्रेम कुमार का स्वागत करते अधिकारी

फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर चर्चा
इस बैठक का आयोजन भारत सरकार की कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा बिहार सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से किया गया. बैठक में कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा पूर्वी राज्यों के किसानों, पदाधिकारियों के साथ रबी वर्ष 2020-21 के विभिन्न फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर चर्चा की.

कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बयान

'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान' को मंजूरी
कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल किसानों और पदाधिकारियों के सुझाव के आधार पर किसानों को फसलों की लागत मूल्य, अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नई फसल खरीद नीति, 'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी गई है. यह अभियान किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

पटना: राजधानी के फुलवारीशरीफ स्थित बामेती सभागार में रबी विपणन मौसम वर्ष 2020-21 में फसलों के मूल्य नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से एकदिवसीय बैठक का आयोजन किया गया. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की.

PREM KUAMR WELCOMED
प्रेम कुमार का स्वागत करते अधिकारी

फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर चर्चा
इस बैठक का आयोजन भारत सरकार की कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा बिहार सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से किया गया. बैठक में कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा पूर्वी राज्यों के किसानों, पदाधिकारियों के साथ रबी वर्ष 2020-21 के विभिन्न फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर चर्चा की.

कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बयान

'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान' को मंजूरी
कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल किसानों और पदाधिकारियों के सुझाव के आधार पर किसानों को फसलों की लागत मूल्य, अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नई फसल खरीद नीति, 'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान' को मंजूरी दे दी गई है. यह अभियान किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

Intro:पटना के बामेति में फसलों के मूल्य नीति निर्धारण को लेकर बैठक।


Body:पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बामेती सभागार में रबी विपणन मौसम वर्ष 2020 -21में फसलों के मूल्य नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा बिहार सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से किया गया। बैठक में कृषि मंत्री न्यू भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा पूर्वी राज्यों के किसानों पदाधिकारियों के साथ रबी वर्ष 2020-21 के विभिन्न फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बिहार मे इस बैठक का आयोजन कराने के लिए भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। इस मौके पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बैठक में शामिल किसानों और पदाधिकारियों के सुझाव के आधार पर किसानों को फसलों के लागत मूल्य अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नई फसल खरीद नीति प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान को मंजूरी दे दी गई है लिहाजा अन्नदाता संरक्षण अभियान किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।


Conclusion:उन्होंने इस मौके पर किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न लाभकारी योजनाओं की चर्चा की साथ ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा वर्ष 2018- 19 में की गई किसानों के फसल की अधिप्राप्ति जानकारी भी दी। इस बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष प्रो विजयपाल के साथ-साथ अंडमान निकोबार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ,छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बाईट-प्रेम कुमार, कृषि मंत्री बिहार सरकार।
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