बिना मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर गिरेगी गाज, राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

ज्यादातर कॉलेजों की स्थिति यह है कि ये छात्रों का नामांकन पहले लेते हैं और बाद में राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त करते हैं. साफ तौर पर ये संस्थान पैसे लेकर छात्रों को डिग्री मुहैया करा रहे हैं.

पटनाः बिहार में अब उन कॉलेजों पर गाज गिरने वाली है जो बिना मान्यता या संबंद्धता के चल रहे हैं. ऐसे कॉलेजों की मनमानी पर अब राजभवन ने सख्त रुख अपनाया है. इसको लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने कुलपतियों को जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

बताया जा रहा है कि बिहार में 100 से ज्यादा ऐसे कॉलेज हैं जो बिना पढ़ाई के छात्रों को डिग्री देने का कारोबार चला रहे हैं. इनमें ज्यादातर कॉलेजों की स्थिति ये है कि यह छात्रों का नामांकन पहले लेते हैं और बाद में राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त करते हैं. साफ तौर पर ये संस्थान पैसे लेकर छात्रों को डिग्री मुहैया करा रहे हैं.

इन कॉलेजों पर गिरेगी गाज:

• शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मगध विश्वविद्यालय में सर्वाधिक 56 कॉलेज ऐसे हैं.
• वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में और बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 11 कॉलेज ऐसे हैं.
• बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में 8-8 कॉलेज.
• तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में 4-4 कॉलेज की संबद्धता सरकार के तय मानदंडों पर खरे नहीं हुए.
• ऐसे कॉलेज के खिलाफ राजभवन ने जांच करने का आदेश संबंधित कुलपतियों का दिया है.

विश्वविद्यालयों पर भी सवाल
राज्य सरकार से संबंधित प्राप्त कुल 256 कॉलेज हैं इसमें से मगध विश्वविद्यालय के अधीन करीब 124 संबद्धता प्राप्त कॉलेज आते हैं, इनमें से 50 फीसद से ज्यादा कॉलेज तय मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. क्योंकि ऐसे कॉलेज राजनेताओं के रिश्तेदारों के नाम पर संचालित हो रहे हैं. राजभवन सचिवालय ने मगध विश्वविद्यालय की करीब 100 कॉलेजों के विरुद्ध जांच करने और बिना संबद्धता प्राप्त किए नामांकन लेने वाले कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

आदेश के तहत इन मानकों पर होगी जांच
राज्यपाल और कुलाधिपति लालजी टंडन ने हेडपोस्ट पोर्टल पर सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के लिए हर तरह की सूचनाएं अपलोड करने का आदेश दिया है. इसके तहत कॉलेज का नाम, पता, इतिहास प्राचार्य का नाम उनका मोबाइल नंबर, मेल आई डी, कॉलेज का स्थापना वर्ष कक्ष संख्या शौचालय संख्या छात्र- छात्राओं के कॉमन रूम, स्टाफ रूम पुस्तकालय समेत विभिन्न सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है.

सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले कॉलेज पर सख्त कार्रवाई होगी राजभवन सचिवालय के स्तर से समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य के सभी 260 कॉलेजों में से 222 कॉलेजों ने हेडपोस्ट पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड कर दिया है, लेकिन 38 अंगीभूत कॉलेजों ने अब तक सूचनाएं अपलोड नहीं की. ऐसे कॉलेजों को कड़ी हिदायत दी गई है कि अगर सप्ताह भर में पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी.