'आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं, बढ़ जाएगा महंगाई का बोझ'

राजद महासचिव ने भारत के आम मध्यमवर्गीय लोगों पर यह बजट बहुत बड़ा बोझ बताया. वहीं भाजपा समर्थकों ने इसे महिला सशक्तिकरण और किसान सशक्तिकरण से जोड़कर देखा है.

औरंगाबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए नई सरकार की पहली बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है. राजद ने केंद्र सरकार की ओर से डीजल, पेट्रोल और सोना पर टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है. केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को राजद ने महंगाई बढ़ाने वाला और आम लोगों को परेशानी में डालने वाला बताया है. वहीं भाजपा समर्थकों ने इसे महिला सशक्तिकरण और किसान सशक्तिकरण से जोड़कर देखा है.

पेट्रोल व डीजल पर सेस में बढ़ोतरी

राजद महासचिव डॉ चंदन कुमार ने बताया कि मोदी सरकार के इस बजट में पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाया गया है. पेट्रोल-डीजल पर ₹1 एक्साइज ड्यूटी और ₹1 तक सेस लगाया गया है, जिससे पेट्रोल डीजल ढाई रुपए तक बढ़ जाएगी. इसके अलावा सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर 10% से 12.50% ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण सोना-चांदी के गहने महंगे हो जाएंगे.

समाजसेवी डॉ नीलम

मुद्रा लोन से कितना फायदा?

भारत के आम मध्यमवर्गीय लोगों पर यह बजट बहुत बड़ा बोझ बताते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना और ऋण कम-ज्यादा करने से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आम लोगों को तो इस तरह का लोन बैंक से मिलता ही नहीं है. प्रधानमंत्री खुद सर्वे करा सकते हैं कि मुद्रा लोन से कितने लोगों को फायदा हुआ है.

रेलवे का निजीकरण

रेलवे के निजीकरण को भी दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि जो रेलवे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर रहा है, जिससे अमीर-गरीब सभी अपने बजट के मुताबिक सफर करते थे, उस रेलवे को निजीकरण की ओर धकेलना बहुत ही दुखद बात है. लालू यादव के समय में रेलवे ने ₹90 हजार करोड़ का मुनाफा कमाया था, और मोदी सरकार धीरे-धीरे सब कुछ बेच रही है. अब धीरे-धीरे इसके किराए में भी वृद्धि की जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि रेलवे से सफर करना भी आम लोगों के लिए सपना रह जाएगा.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

वहीं समाजसेवी और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे डॉक्टर नीलम ने इस बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें जनधन खाता धारक महिलाओं को ₹5 हजार तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. वहीं महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के तहत ₹1 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं को फायदा

आवास योजना में दिए गए छूट और अगले 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ नए घर ग्रामीणों के देने की घोषणा पर भी उन्होंने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि सरकारी आवास योजना के आवास उन्हीं के नाम पर होते हैं. उन्होंने कहा कि 3.5 लाख तक के ब्याज पर आयकर में छूट और 45 लाख तक के मकान लेने पर अतिरिक्त छूट से मिडिल क्लास खासकर महिलाओं को फायदा होगा.