गजब खेल है- 'ललन-RCP रैली निकालें तो कोई नियम कानून नहीं और RJD धरना दे तो कोरोना प्रोटोकॉल'

औरंगाबाद में NPGC की बिजली परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. क्षेत्रिय विधायक के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया. एमएलए विजय कुमार सिंह के द्वारा तालांबदी आंदोलन करना था जिसे जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए रोक दिया. पढ़िए पूरी खबर.

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में राजद विधायक (RJD MLA) द्वारा NPGC की बिजली परियोजना (Power Project) में स्थानीय लोगों (Local People) को रोजगार (JOB) देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन (Protest) किया गया. क्षेत्रीय विधायक (Local MLA) विजय कुमार सिंह (Vijay Kumar Singh) उर्फ डब्लू सिंह की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया. लेकिन क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह की तालाबंदी आंदोलन (Lockout Movement) को औरंगाबाद जिला प्रशासन (Aurangabad District Administration) ने सफल नहीं होने दिया.

दरअसल, NPGC की बिजली परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह की तालाबंदी आंदोलन करना था. लेकिन, औरंगाबाद जिला प्रशासन ने आज उसकी हवा निकाल दी. हालांकि इसके बाद विधायक बेहद गुस्से में हैं. इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार और औरंगाबाद जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली है.

नबीनगर के विधायक के नेतृत्व में निकली मार्च NPGC की बिजली परियोजना के गेट पर पहुंचनी थी और वहां स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद तालाबंदी की जानी थी. परियोजना के गेट पर पहुंचने के पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें और उनके समर्थकों को रोक दिया.

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक से ससम्मान कहा कि आपने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी लेकिन यह अनुमति वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर 26 अगस्त तक धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के कारण नहीं दी जा सकती. इसकी पूर्व सूचना भी उन्हें दी जा चुकी है.

इसके बावजूद प्रदर्शन करना नियमों और कानून का उल्लंघन होगा. इसके बाद विधायक वहां से समर्थकों के साथ भले ही लौट गये लेकिन इसे लेकर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. गौरतलब है कि इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी भाग लेने को प्रचार किया गया था.

इसके लिए होर्डिंग भी लगाए गये थे. कार्यक्रम की अनुमति रहने पर शायद नेता प्रतिपक्ष यहां आते भी और उनके आने से अपनी पार्टी में विधायक का कद भी ऊंचा होता पर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने आंदोलन को पहले ही रोक दिया.

शायद इसी वजह से विधायक ने राज्य सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि राज्य सरकार नियम कानून सिर्फ विपक्षी दलों पर ही लागू करती है. राजधानी पटना में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के सम्मान समारोह होता है तब उसमें यह सब नियम कानून लागू नहीं होता है.

'औरंगाबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य कार्यसमिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य कई भाजपाई मंत्री शामिल होते हैं. उनपर यह सब नियम कानून लागू नहीं होता है. यह सब सरकार की दोरंगी नीति है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते है.'- विजय कुमार सिंह, विधायक, नबीनगर.