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भोजपुर: किसानों ने कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

जिले में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है. इस दौरान समाजसेवी विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने से भाग रही है.

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Published : Sep 21, 2020, 2:18 PM IST

भोजपुर: जिले में कृषि आर्डिनेंस को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने कईं मांगों को लेकर आरा-मोहनीया NH-30 नयाटोला जगदीशपुर में चक्का जामकर विरोध प्रदर्शन किया.


कई मांगों को लेकर प्रदर्शन
किसानों ने किसान विरोधी काला कानून को वापस लेने, हरियाणा के पिपली में किसान आंदोलन पर हुई पुलिसीया हमला, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमा को शीघ्र वापस लेने ऐर बिहार में ईपीएमसी, एमएसपी यानी मंडी सिस्टम लागू करने, एमएसपी के लिए कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.


किसान दिल्ली पहुंचकर करेंगे आंदोलन
किसानों को संबोधित करते हुए समाजसेवी विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने से क्यों भाग रही है. यदि सरकार आयोग की रिपोर्ट को कानून का सकल दे तो, किसानों के लिए अन्य दूसरे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पडेगी. आज पूरी दुनिया लाॅकडाउन के संकट से जूझ रहा है. ऐसे मे मोदी सरकार की यह अध्यादेश सोची समझी साजिश है और अचानक 5 जून को किसान विरोधी काला कानून सदन में लेकर आ जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार से किसान विरोधी अध्यादेश को शीध्र रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार शीघ्र बिल वापस नहीं लेती है तो देश के किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे.

भोजपुर: जिले में कृषि आर्डिनेंस को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने कईं मांगों को लेकर आरा-मोहनीया NH-30 नयाटोला जगदीशपुर में चक्का जामकर विरोध प्रदर्शन किया.


कई मांगों को लेकर प्रदर्शन
किसानों ने किसान विरोधी काला कानून को वापस लेने, हरियाणा के पिपली में किसान आंदोलन पर हुई पुलिसीया हमला, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमा को शीघ्र वापस लेने ऐर बिहार में ईपीएमसी, एमएसपी यानी मंडी सिस्टम लागू करने, एमएसपी के लिए कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.


किसान दिल्ली पहुंचकर करेंगे आंदोलन
किसानों को संबोधित करते हुए समाजसेवी विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने से क्यों भाग रही है. यदि सरकार आयोग की रिपोर्ट को कानून का सकल दे तो, किसानों के लिए अन्य दूसरे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पडेगी. आज पूरी दुनिया लाॅकडाउन के संकट से जूझ रहा है. ऐसे मे मोदी सरकार की यह अध्यादेश सोची समझी साजिश है और अचानक 5 जून को किसान विरोधी काला कानून सदन में लेकर आ जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार से किसान विरोधी अध्यादेश को शीध्र रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार शीघ्र बिल वापस नहीं लेती है तो देश के किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे.

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