भागलपुर: पंचायतों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के लिए खर्च होने वाली सरकारी राशि की अब बाधा नहीं आएगी. पंचायती राज विभाग ने राज्य में एक पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पंचायत विभाग द्वारा किसी पंचायत में चल रहा विकास कार्य यदि पैसों की वजह से अधूरा पड़ा है तो उसे जल्द पूरा किया जाएगा.
ईटीवी भारत से बात कर दी जानकारी
इसको लेकर उन विकास कार्यों की एक आंकलन राशि का प्रपत्र विभाग को भरकर पंचायत के मुखिया, बीडीओ और पंचायत सचिव देंगे. वे जितनी राशि की मांग करेंगे उतने पैसे उन्हें मुहैया करा दिए जाएंगे. इस संदर्भ में ईटीवी भारत से पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बातचीत की.
7 निश्चय योजना में न आए बाधा- प्रधान सचिव
पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि पंचायत के विकास कार्य जिसमें सात निश्चय और मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्य में राशि कोई बाधा आ रही है तो उसे जल्द निपटाया जाएगा. अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए विभाग त्वरित राशि उपलब्ध कराएगा.
16 प्रखंडों के BDO को भेजा गया मेल
राजेश कुमार ने यह भी कहा कि कई पंचायतों में देखा गया है कि काम अधूरा पड़ा हुआ है. इसकी वजह आवंटित राशि की कमी बताई जा रही है. इसलिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को पत्र जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों में बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिए हैं. पत्र जारी होने के बाद पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी 16 प्रखंडों के बीडीओ को मेल कर दिया है. इस पत्र के आलोक में सभी मुखिया, वार्ड सचिव और वार्ड पार्षद से वैसे कार्यों की लिस्ट मांगी गई है जो पैसे की कमी के कारण रुके हुए हैं. सभी संबंधित अधिकारियों को खर्च होने वाली राशि का आंकलन प्रपत्र भेजना होगा. इसके बाद राशि मुहैया करवा दी जाएगी.
