भागलपुर: जिले में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई. जिसमें देश में बेरोजगारी, भुखमरी और देश के संसाधनों में हो रहे अवैध दोहन पर चर्चा की गई. इसमें बताया गया कि इस विषय पर भारत की सरकार चिंतित नजर नहीं आती. एक तरफ जहां देश के कई संगठन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं. तो वहीं देश के कई संगठन के नेता इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं. जिस वजह से बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ रही है.
'जनसंख्या वृद्धि के लिए उठानी होगी आवाज'
जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के चेयरमैन अनिल चौधरी ने कहा कि देश में यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है, तो गृह युद्ध के हालात उत्पन्न हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि जाति, धर्म के भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर आम नागरिकों को इसके लिए आवाज उठानी होगी. साथ ही कहा कि देश के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ बोलने वालों को जब लगेगा की बात उनके हित में है तो सब कुछ सही लगेगा.
जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की मांग
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने देश के नेताओं के बारे में और उनके विचारों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि देश में भुखमरी चरम पर है. वहीं, नेता आबादी के अनुसार सरकारी लाभ और आरक्षण देने की मांग करते हैं. अगर सरकारी लाभ जनसंख्या के अनुसार मिलेंगे तो देश में जनसंख्या विस्फोट होना तय है. इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून करना चाहिए.
