इथेनॉल हब के रूप में विकसित होगा बिहार- उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 से संबंधित विषय पर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता (Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad) में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक (Special Meeting of State Level Bankers Committee) हुई. बैठक में उद्योग मंत्री समेत कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और बिहार को इथेनॉल हब बनाने को लेकर विमर्श किया गया. .

पटना: बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 (Ethanol Production Promotion Policy 2021) के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industries Minister Shahnawaz Hussain) मौजूद थे. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता, राज्य में कार्यरत बैंकों के शीर्ष पदाधिकारी एवं इथेनॉल इकाइयों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग ब्रजेश मेहरोत्रा, वित्त विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, सांस्थिक वित्त निदेशालय के निदेशक एवं अपर सचिव वित्त विभाग मिथिलेश मिश्र, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता, राज्य में कार्यरत बैंकों के शीर्ष पदाधिकारी एवं इथेनॉल इकाइयों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं.

'प्रचुर मात्रा में यहां इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में संसाधन उपलब्ध हैं. बिहार इथेनॉल हब के रूप में विकसित हो सकता है. सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को इथेनॉल इकाइयों के विभिन्न प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करने के निर्देश दिए है. बिहार में 17 इथेनॉल इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इथेनॉल इकाइयों को एक साल का समय दिया गया है. यह समयबद्ध कार्य है. इसके लिए बैंकों को निष्पादन प्रक्रिया को तेज करना होगा.' - तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि इथेनॉल इकाइयों के वित्त पोषण के प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति स्तर पर बैंकों को नियमित अनुश्रवण करने की जरूरत है. बैंकों की इसमें अग्रणी भूमिका है. 'इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के वित्त पोषण में आ रही बाधाओं को तत्परतापूर्वक दूर करने के लिए बैंकों के वरीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें. समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करायें. पहले इथेनॉल का कोटा कम था. काफी प्रयास के बाद अब यह दोगुना हो गया है. हमारा प्रयास है कि किसानों की आमदनी बढ़े. इथेनॉल का उत्पादन राज्य में शीघ्र शुरू हो.' - शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री

बैठक के क्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इथेनॉल इकाइयों के वित्तपोषण में आ रही कठिनाइयों के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया. इस दौरान इथेनॉल इकाइयों के 50 केएलपीडी (Kilo Litre Per Day) अथवा कम मात्रा के एकरारनामा, दीर्घकालीन एकरारनामा की शर्तों, बैंकों द्वारा मार्जिन तथा कॉलेटरल और इथेनॉल वित्तपोषण की मानक संचालन प्रक्रिया को अविलंब निर्गत करने के विषय में आवश्यक निर्देश दिए गए. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने एवं संबंधित बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित आवेदनों को शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया गया.