पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 14 एजेंडे पर मुहर लगी है. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 2 मई 1993 से 30 नवंबर 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 1 अरब 18 करोड़ 10 लाख 42 हजार 697 व्यय की स्वीकृति दी गई है.
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इसके साथ ही वित्त रहित संस्थानों कौ दान के रूप में 249 करोड़ 76 लाख की राशि देने की भी स्वीकृति दी गई. साथ में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के लिए 197 अभियंताओं को उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. पथ निर्माण विभाग की 3 आरओबी निर्माण के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी है.
भागलपुर जिले के अंतर्गत नवगछिया कटोरिया स्टेशन के बीच ROB के लिए 31 करोड़ 92 लाख 78500 स्वीकृत किए. सासाराम जिले के अंतर्गत पहले जाकर बंदिया स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण के लिए 41 करोड़ 26 लाख 62 हजार स्वीकृत किए.
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बक्सर जिले में चौसा गहमर रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 22 करोड़ 95 लाख 90 हजार की राशि स्वीकृत की गई. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नए ग्रिड उप केंद्र के लिए 170.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. वित्त रहित महाविद्यालयों के अनुदान के लिए 249.76 करोड़ की राशि विमुक्ति की स्वीकृति दी गई.
बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मतपत्रों का मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दर पर कराने की स्वीकृति दी. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई. चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल सासाराम डॉक्टर नवीन कुमार सिंह के लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी.
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सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि 3 वर्षों 2021-22 से 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृतिदी गई. जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख अंजनी कुमार सिंह संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार करने की स्वीकृति दी. भोजपुर बक्सर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए एनएचएआई को निशुल्क जमीन स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई.
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी. आईआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत करने की भी स्वीकृति मिली. 5 सालों में उक्त योजना के दो चरणों में कार्यान्वयन अनुश्रवण के लिए 97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की स्थापना के लिए 194 अभियंताओं की उपलब्धता कराने की स्वीकृति दी गई.
