पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections in Bihar) को लेकर मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में पंचायत को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पंचायत परामर्श समिति की नियुक्ति करने का फैसला लिया है.
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- पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन नहीं
- पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन
- अधिनियम के धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन
- 15 जून को हो रहा है समय खत्म
- राज्य सरकार बीच का रास्ता निकालेगी
- नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा
- जबतक चुनाव नहीं होता तब तक रहेगा पावर
- पटना जिला के पटना सदर, फुलवारी शरीफ और दानापुर में पका खाना परोसा जाएगा
- मिड डे मील के तहत तैयार भोजन परोसा जाएगा
- दो एजेंसी का किया गया चयन
- 0-18 साल के अनाथ बच्चों के लिए नई योजना
- कोरोना संक्रमण में अनाथ हुए बच्चे को मिलेगा 1500 रुपये प्रति महीना
- बाल सहायक योजना का शुभारंभ
- राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनी किट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को अनुदान देने की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021 -22 में राज्य स्कीम से नब्बे करोड़ अड़तीस लाख सत्ताईस हज़ार 176 की स्वीकृति.
- राज्य के आठ केंद्रीय कारा में 50 क्षमता के पुरुष कक्षपाल बैरक और 30 क्षमता के महिला कक्षपाल बैरक निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति.
- राज्य के 14 मंडल कारा में 30 क्षमता के पुरुष कक्षपाल बैरक और 20 क्षमता के महिला कक्षपाल बैरक निर्माण के लिए 42 करोड़ 14 लाख रुपए की स्वीकृति.
- षष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 656 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम निकासी की स्वीकृति.
- तारामंडल पटना के आधुनिकीकरण के लिए 36 करोड़ 13 लाख ₹20000 की राशि स्वीकृत.
- राज्य के विभिन्न कारा में कारा चिकित्सा को सुदृढ़ बनाने के लिए एएनएम के पदों के सृजन की स्वीकृति.
- सुपौल में डागमारा में कोसी नदी पर 130 मेगा वाट बहुउद्देशीय है जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 5 वर्षों के दौरान 700 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति.
- 2021-22 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वित्तीय संस्थानों से 1000 करोड़ ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति है.
- औरंगाबाद के वरुण अंचल के 951 एकड़ गैरमजरूआ भूमि 85 लाख 81000 के भुगतान पर डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को हस्तांतरण करने की स्वीकृति.
- अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु एवं इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट को पटना में केंद्रीय कृत रसोईघर के माध्यम से मध्यान भोजन आपूर्ति करने के प्रस्ताव की स्वीकृति.
- बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति.
- बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत मानसी सहरसा हरदी से सिमरी बख्तियारपुर तक के निर्माण के लिए 147 करोड़ 91 लाख 68 हजार स्वीकृत.
- बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत मझवे गोविंदपुर पथ 42.069 किलोमीटर निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 211 करोड़ 69 लाख 21000 की स्वीकृति.
- बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत अंबा देव मदनपुर गया पथ के निर्माण चौड़ीकरण के लिए 184 करोड़ 91 लाख 7000 स्वीकृत.
- वित्तीय वर्ष 2021 22 में कटिहार में वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 220 करोड़ पचास लाख 92 हजार की स्वीकृति.
