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नीतीश सरकार की नीतियों से नाखुश मदरसा शिक्षकों ने JDU कार्यालय का किया घेराव - Madrasa teachers

बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन का आरोप है कि 2015 से अब तक पिछले 05 सालो से उक्त मदरसों को विभागीय अंधेखी के कारण अनुदान से वंचित रखा गया है. इससे हजारो शिक्षकों और कर्मियो के साथ पूरे परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है.

Bihar Madrasa Teachers Association
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Published : Sep 21, 2020, 5:28 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऑल बिहार मदरसा एसोसिएशन के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगो के लिए मदरसा शिक्षक संघ जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे. शिक्षकों ने कहा की सीएम नीतीश कुमार ने 2015 में वादा किया था, वो वादा अब तक पूरा नहीं किया. इस बार सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी.

बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन
इसी क्रम में ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी कई मांगो को लेकर प्रदर्शन किया. मदरसा शिक्षकों का कहना था कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 की जांच विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 के निहित शर्तो के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच करा कर जांचोपरांत निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले मदरसों को बोर्ड द्वारा प्रस्विकृति प्रदान की जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

भुखमरी का सामना कर रहे शिक्षक
मौजूदा समय में 01 सितम्बर 2015 तक 2459+1 में से केवल 814 मदरसों को ही अनुदान की श्रेणी में लाया जा सका है. बाकी बचे 1646 मदरसों में से केवल 563 + 361+63 कुल 987 और अतिरिक्त 339 मदरसों की फाईल जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच के बाद मदरसा बोर्ड ने विभाग को भेज दिया गया है. संकल्प सं 1090 दिनांक 29.11.1980 की शर्तो को पूरा करने के बाद भी 2015 से अब तक पिछले 05 सालो से उक्त मदरसों को विभागीय अनदेखी के कारण अनुदान से वंचित रखा गया है. इससे हजारो शिक्षकों और कर्मियो के साथ पूरे परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऑल बिहार मदरसा एसोसिएशन के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगो के लिए मदरसा शिक्षक संघ जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे. शिक्षकों ने कहा की सीएम नीतीश कुमार ने 2015 में वादा किया था, वो वादा अब तक पूरा नहीं किया. इस बार सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी.

बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन
इसी क्रम में ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी कई मांगो को लेकर प्रदर्शन किया. मदरसा शिक्षकों का कहना था कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 की जांच विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 के निहित शर्तो के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच करा कर जांचोपरांत निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले मदरसों को बोर्ड द्वारा प्रस्विकृति प्रदान की जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

भुखमरी का सामना कर रहे शिक्षक
मौजूदा समय में 01 सितम्बर 2015 तक 2459+1 में से केवल 814 मदरसों को ही अनुदान की श्रेणी में लाया जा सका है. बाकी बचे 1646 मदरसों में से केवल 563 + 361+63 कुल 987 और अतिरिक्त 339 मदरसों की फाईल जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच के बाद मदरसा बोर्ड ने विभाग को भेज दिया गया है. संकल्प सं 1090 दिनांक 29.11.1980 की शर्तो को पूरा करने के बाद भी 2015 से अब तक पिछले 05 सालो से उक्त मदरसों को विभागीय अनदेखी के कारण अनुदान से वंचित रखा गया है. इससे हजारो शिक्षकों और कर्मियो के साथ पूरे परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है.

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