पटना: शराबबंदी के कई केस पेंडिंग रहने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी.साथ ही सरकार शराबबंदी के मामलों के निपटारे के लिए क्या उपाय कर रही है इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी. विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि मामलों के जल्द निपटारे की कवायद तेज कर दी गई है.
'पटना हाईकोर्ट को भेजा गया प्रस्ताव'
मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से पटना उच्च न्यायालय को राजधानी के अलावा शेष 38 जिलों में 74 विशेष कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. साथ ही शराबबंदी के शेष केस की सुनवाई के लिए एडीजी टू को नामित किया गया है.
74 विशेष कोर्ट बनाने का प्रस्ताव
बिहार में शराबबंदी से संबंधित दो लाख से अधिक केसेज पेंडिंग पड़े हैं. पटना हाईकोर्ट में ही 36 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं. पूरे मामले में हाईकोर्ट ने लगातार नाराजगी जताई. अब सरकार उन मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही और पटना हाई कोर्ट को 74 विशेष कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा है.
