पटना: बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को बाहर के निधि कंपनियों की ओर से हड़प (Cheating Money By Nidhi Companies In Bihar) लिए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि बाहर की कंपनियां राज्य के जनता का पैसा लूट रही है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है. यह और भी विचित्र है कि आरबीआई ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है. पटना हाई कोर्ट ने निधि कम्पनियों के मामले पर सुनवाई के दौरान आरबीआई के कार्यकलापों पर भी तीखी टिप्पणी (HC Comment on RBI and Bihar Government) की. कोर्ट ने कहा कि जिस पर लोगों को भरोसा था, उसने ही गरीब लोगों का पैसा लूटने की पूरी छूट दे दी.
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आरबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने पर की टिप्पणिः हाईकोर्ट ने आगे कहा कि एक ओर आरबीआई निधि कम्पनियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही है और दूसरी ओर राज्य के भोले-भाले लोग लूट के शिकार हो रहे हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि वह जन साधारण को जागरूक करने के लिए आरबीआई को निधि कम्पनियों के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया, तो आरबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई.
निधि कंपनियों की ओर से गड़बड़ी को लोकहित का मामला माना गयाः कोर्ट ने इस मुद्दे को काफी गम्भीरता से लेते हुए इसे लोकहित का मामला मानते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा. अब चीफ जस्टिस इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे.
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