राबड़ी देवी ने सरकार पर हमला बोला, कहा- शराबबंदी के काम में शिक्षकों को लगाना ठीक नहीं

शराबबंदी पर नए फरमान को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार पर हमला बोला (Rabri Devi Attacked Government on prohibition) है. उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश गलत है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों दोषी है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए नीतीश सरकार तरह-तरह के आदेश दे रही है.

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) को सख्ती से लागू कराने के लिए शिक्षा विभाग का नया फरमान (Bihar Education Department Notification) आया है. हालांकि यह न तो शिक्षकों को पसंद आ रहा है और न ही विपक्ष को. आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Former CM Rabri Devi) ने भी इस नए आदेश का विरोध करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार अब इसका ठीकरा शिक्षकों पर फोड़ना चाहती है. उन्होंने कहा कि इससे जाहिर तौर पर शिक्षा-व्यवस्था पर असर पड़ेगा.

शनिवार को दिल्ली से पटना लौटीं पूर्व सीएम ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अब शराबबंदी कानून के तहत शिक्षक भी शराबी और शराब तस्कर की सूचना सरकार को देंगे, तब उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश गलत है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों दोषी है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए नीतीश सरकार तरह-तरह के आदेश दे रही है. सरकार को फौरन अपना यह आदेश वापस लेना चाहिए.

राबड़ी देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है. उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नीतीश सरकार ने इस तरह का फरमान जारी किया है जो कि गलत है. बता दें कि बिहार में शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है. गुरुजी अब सिर्फ बच्चों के शिक्षा-दीक्षा का ही ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि शराब पीने और पिलानेवालों पर नकेल भी कसेंगे. स्कूल में शराबी ना पहुंचें, इसका ख्याल भी उन्हें रखना होगा. जानकारी दें कि बिहार के स्कूलों में शराब की गतिविधि देखने को मिलती रहती है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी (Bihar Education Department Notification) किया है. निर्देश पत्र के अनुसार अब शिक्षक शराबियों को पकड़ेंगे. स्कूल में शराब का सेवन ना हो, इसका ख्याल भी रखेंगे.

उधर, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई शिक्षक संघ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि सरकार का यह तुगलकी फरमान है. यह फरमान शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फरमान से लोगों में गलत संदेश जाएगा कि हम सरकार की मुखबिरी करते हैं. इसके गलत मायने निकाले जाएंगे और नतीजे गलत सामने आ सकते हैं.