गया: जनता दरबार में 200 से अधिक मामलों की सुनवाई, DM ने राजस्व पदाधिकारी पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

गया में जनता दरबार में दो सौ से अधिक विभिन्न मामलों की सुनवाई (Hearing of Various Cases in Janata Darbar in Gaya) हुई. डीएम ने भूमि विवाद सहित कई समस्याओं को सुना और प्राप्त आवेदनों को जांच कराते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया.

गया: बिहार के गया जिला अधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम (Gaya DM Dr. Thiyagarajan SM) ने जनता दरबार में आए हुए करीब 200 व्यक्तियों के मामले को गंभीरता पूर्वक सुना. इस दौरान उन्होंने भूमि विवाद सहित कई समस्याओं को सुना और मामलों के संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच कराते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, गया जिला अधिकारी ने राशन कार्ड, दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन, संपत्ति बंटवारा, किसान फसल क्षति, भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, सहारा कंपनी से पैसे निकासी, राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही करने, भूदान के जमीन को कब्जा दिलवाने, किसानों से धान खरीदने, अनुकम्पा के मामले सहित अन्य मामलों को सुना. संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच कराते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

जनता दरबार में जमीन से जुड़े हुए अधिकांश मामले सामने आए. संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को यथाशीघ्र मामले की सुनवाई करवाते हुए निष्पादित करने का DM ने निर्देश दिए. इस दौरान जिले के बेलागंज अंचल के सिलौंजा पंचायत के जगदीश यादव ने बताया कि राजस्व कर्मचारी मालती कुमारी द्वारा दाखिल खारिज प्रतिवेदन में उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिसे लेकर, कई बार अंचल कार्यालय में जाने के पश्चात भी दाखिल खारिज में सुधार नहीं किया गया.

जिला अधिकारी ने बेलागंज अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्ति का नाम सुधारते हुए राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध 48 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करायें. इस दौरान मानपुर अंचल के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रसलपुर के व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाने के दौरान दबंगों द्वारा जबरन रोका जा रहा है. जिला पदाधिकारी ने मानपुर अंचलाधिकारी को उक्त मामले को 7 दिनों के अंदर निष्पादित करते हुए कब्जा दिलाने का निर्देश दिए.

वहीं, गया शहरी क्षेत्र की रीना कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स के नाम को स्थानांतरण के लिए अवैध पैसे की मांग अभियंता द्वारा की जा रही है. जिला पदाधिकारी ने नगर निगम के नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि संबंधित मामले को गंभीरता से जांच करते हुए कार्रवाई करें.