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स्वदेशी असमिया मुसलमानों के लिए बने पैनल ने अपनी रिपोर्ट असम सरकार को सौंपी

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Published : Apr 22, 2022, 9:51 AM IST

Updated : Sep 28, 2022, 4:07 PM IST

स्वदेशी असमिया मुसलमानों के समग्र विकास के उपायों के लिए असम सरकार ने पैनल गठित की थी. उस उद्देश्य से गठित सभी सात पैनलों ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: "स्वदेशी असमिया मुसलमानों" के समग्र विकास के लिए असम सरकार ने पैनल गठित की थी. उस उद्देश्य से गठित सभी सात पैनलों ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी पुष्टि की गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कहा कि उनकी सरकार समुदाय के सर्वांगीण कल्याण के लिए उपाय करेगी. मुख्यमंत्री सरमा ने मई 2021 में पदभार संभालने के बाद राज्य भर के अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ विशेष बैठक की थी. उसके बाद ही समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था.

सात उपसमितियों का गठन किया गया था. पैनल का गठन अध्ययन करने और सांस्कृतिक पहचान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, जनसंख्या स्थिरीकरण, वित्तीय समावेशन और "स्वदेशी असमिया मुसलमानों" के महिला सशक्तिकरण पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था. विज्ञप्ति के अनुसार इन पैनलों ने अपना अध्ययन किया है और अपनी-अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें सरकार को सौंप दी है. सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार "स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदाय" के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाएगी और उन्हें लागू करेगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंत मल्ला बरुआ, उपसमितियों के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

गुवाहाटी: "स्वदेशी असमिया मुसलमानों" के समग्र विकास के लिए असम सरकार ने पैनल गठित की थी. उस उद्देश्य से गठित सभी सात पैनलों ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी पुष्टि की गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कहा कि उनकी सरकार समुदाय के सर्वांगीण कल्याण के लिए उपाय करेगी. मुख्यमंत्री सरमा ने मई 2021 में पदभार संभालने के बाद राज्य भर के अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ विशेष बैठक की थी. उसके बाद ही समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था.

सात उपसमितियों का गठन किया गया था. पैनल का गठन अध्ययन करने और सांस्कृतिक पहचान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, जनसंख्या स्थिरीकरण, वित्तीय समावेशन और "स्वदेशी असमिया मुसलमानों" के महिला सशक्तिकरण पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था. विज्ञप्ति के अनुसार इन पैनलों ने अपना अध्ययन किया है और अपनी-अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें सरकार को सौंप दी है. सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार "स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदाय" के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाएगी और उन्हें लागू करेगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंत मल्ला बरुआ, उपसमितियों के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

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पीटीआई

Last Updated : Sep 28, 2022, 4:07 PM IST
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