संसद में रक्षा मंत्री का जवाब- डिफेंस एक्सपेंडिचर 2011 के बाद 76 फीसद अधिक, दुनिया में सर्वाधिक

संसद में रक्षा मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर 2011 के बाद 76 फीसद बढ़ा है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह दुनिया में सर्वाधिक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का विजन है. उन्होंने कहा कि विदेश से आयात जरूरत पड़ने पर ही करने की नीति अपनाई गई है.

नई दिल्ली : तमिलनाडु के वरिष्ठ डीएमके सांसद टीआर बालू के सवाल पर लोक सभा में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बताया कि रक्षा मद में भारत के खर्च में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है. उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बजट में कोई कमी नहीं है और दस साल के अंदर रक्षा बजट में खर्च 76 प्रतिशत बढ़ गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र का खर्च अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है. रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कई देशों के आंकड़े भी शेयर किए. भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के बजट में कोई कमी नहीं है और उसे जब भी जरूरत पड़ती है तो वित्त मंत्रालय तत्काल स्वीकृति देता है.

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोक सभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि रक्षा का बजट कम है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय का ही है. भट्ट ने कहा कि यह 2013-14 के बजट से करीब दोगुना होकर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

उन्होंने कहा कि 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (सिपरी) के अनुसार रक्षा बजट में खर्च के आधार पर भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है. सिपरी के मुताबिक भारत ने 2011 से 2020 के बीच में रक्षा बजट पर खर्च 76 प्रतिशत बजट बढ़ाया है, जबकि पूरी दुनिया में इस अवधि में रक्षा बजट का खर्च केवल 9 प्रतिशत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सिपरी ने 2020 में यह भी कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात के लिए भी दृढ़ता से खड़ा है.

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भारत में उत्पादन पर नीति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि रक्षा बजट को लेकर 2000 में कारगिल समीक्षा समिति बनाई गयी थी जिसमें सेना के वर्तमान अधिकारी, पूर्व अधिकारी, राजनेता और राजनयिक आदि शामिल थे. उन्होंने कहा कि समिति ने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि रक्षा क्षेत्र को आवंटन किस तरह किया जाए. सिंह के मुताबिक समिति ने सिफारिश दी कि रक्षा के लिए बजट जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने की जरूरत नहीं है और साथ ही कहा कि हमें यह देखना चाहिए कि रक्षा पर खर्च हुए प्रत्येक रुपये का अधिकतम मूल्य मिले. एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में पूंजी व्यय से 60 प्रतिशत धन केवल भारत में उत्पादन के लिए है और सरकार जरूरत होने पर ही विदेश से आयात करेगी.

(पीटीआई-भाषा)