पीएम आवास योजना के हितग्राहियों पर प्रशासन सख्त, निर्माण में देरी करने पर 19 को थमाया कानूनी नोटिस

कोरिया : जिला के सोनहत विकासखण्ड अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लेटलतीफी को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार किया है. पीएम आवास निर्माण में लापरवाही और निर्माण पूरी नहीं होने पर हितग्राहियों को 3 से 4 बार साधारण नोटिस थमाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. अब प्रशासन ने 19 हितग्राहियों को कानूनी नोटिस थमाया है. पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि लेटलतीफी की वजह असंतोषजनक रही तो राशि पाने वाले हितग्राहियों से भू राजस्व की भांति राशि वसूली जाएगी.