देहरादून (रोहित सोनी): उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं. यही नहीं, प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से ऐसी मार्मिक तस्वीरे सामने आती रही हैं जिससे स्वास्थ्य विभाग समय- समय पर कटघरे में खड़ा नजर आता है. साल 2024 स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से बेहद खास रहा. इस साल स्वास्थ्य विभाग को मजबूत और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने को लेकर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी महत्वपूर्ण होती गै. लोगों को कभी ना कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है. स्वास्थ्य सुविधाएं सीधा जनता से जुड़ी हुई हैं. यही वजह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने की वजह से न सिर्फ लोगों की बीमारियां बढ़ती जाती हैं. समय पर उपचार न मिलने से मरीजों की मौत भी हो जाती है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और दुरुस्त किए जाने पर जोर दे रही है.
ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त और बेहतर किए जाने को लेकर साल 2024 में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसके पूरी तरह से धरातल पर उतरने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने की संभावना है. स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में तीन चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं. जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और मैनपॉवर शामिल है. अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है तो सरकार को इन चीजों पर विशेष जोर देना होगा. यही वजह है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने साल 2024 में इन तीनों बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है.
लापता चल रहे 158 डॉक्टर्स बर्खास्त: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक ओर डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है तो वहीं, दूसरी ओर 158 डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लंबे समय से सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे थे. जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया. स्वास्थ्य विभाग ने गायब चल रहे डॉक्टर को नोटिस भेजा. जवाब नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने 158 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन डॉक्टर्स को बर्खास्त किए जाने के बाद इन सभी पदों पर नई नियुक्तियां की जाएगी, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके.
राजकीय अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन शुल्क से लेकर तमाम चार्ज कम: उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क को इस साल कम किया गया है. जुलाई 2024 में स्वास्थ्य विभाग के चार्जेज की कम किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी पर्चा शुल्क को 13 रुपए से 10 रुपए किया गया. आईपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क को 17 की जगह 15 रुपए किया. इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी शुल्क को 17 की जगह 10 रूपये और आईपीडी शुल्क को 57 की जगह 25 रुपए किया गया. जिला व उप जिला चिकित्सालय में ओपीडी शुल्क को 28 की जगह 20 रूपये और आईपीडी शुल्क 134 से घटाकर 50 रुपए किया गया. इसके अलावा, एडमिशन चार्ज, प्राइवेट वार्ड चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज को भी कम किया गया.
स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेकर बड़े निर्णय: उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु सीमा को 60 से 65 साल की. हालांकि, ये व्यवस्था डॉक्टर्स की इच्छा के आधार पर रखी गई है. यानी अगर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर्स 65 साल तक अपनी सेवाएं देना चाहता है तो वो अपनी सेवाएं दे सकता है. इसके लिए सेवानिवृत्त होने से करीब 6 महीने पहले इस विकल्प को चुनना होगा. 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशासनिक पदों और वित्तीय सम्बंधित जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. बतौर मुख्य परामर्शदाता के रूप में वे अपनी सेवाएं दे सकेंगे. स्वास्थ्य सचिव ने बताया सरकार के इस फैसले के बाद तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स का आवेदन प्राप्त हुए हैं. इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि प्रदेश ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा सकेगा.
मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों को बड़ी राहत: उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के यूजर चार्जेज़ को एक समान कर दिया है. ऐसे में ये व्यवस्था एक जनवरी 2025 से मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में लागू हो जाएगी. अभी तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में यूज़र चार्जेज अलग अलग है. जिसमें एकरूपता लाने और मरीजों की सहूलियत हो देखते हुए निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार, अब मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में ओपीडी शुल्क 20 रुपए होगा. इसके साथ ही, आईपीडी शुल्क 50 रुपए, जनरल वार्ड 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड 300 रुपए, एक्सरे 133 रुपए, अल्ट्रासाउंड शुल्क 570 रुपए, डायलिसिस शुल्क 1400 रुपए, एमआरआई 2848 रुपए, और सीटी स्कैन शुल्क 1350 रुपए हो जाएगा.
108 इमरजेंसी एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम घटाया गया: उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही 108 एम्बुलेंस के जरिए मरीज समय से अस्पताल पहुंचे इस पर जोर दिया है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 108 एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को न सिर्फ काम कर दिया है बल्कि समय के भीतर एंबुलेंस ना पहुंचने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है. जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 108 इमरजेंसी एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को 35 मिनट से घटकर 20 मिनट और मैदानी क्षेत्रों में इमरजेंसी एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को 20 मिनट से घटकर 12 मिनट किया गया है. बता दे उत्तराखंड राज्य में 108 इमरजेंसी एंबुलेंस की 272 गाड़ियां संचालित हो रही हैं. जिसका संचालन निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है.
अस्पतालों और कॉलेजों का निर्माणकार्य तेज: जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया इस साल हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का काम न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि इस मेडिकल कॉलेज में क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं. हर्रावाला में 300 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल भी जल्द ही पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा. हल्द्वानी के मोतीनगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम पूरा हो गया है. इसके अलावा हर जिले में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने को मंजूरी दी गई है. साथ ही कुछ जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. हरिद्वार में 200 बेड का एमसीएच सेंटर का कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके अलावा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है. पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी भारत सरकार से मिल गया है. इसके साथ ही प्रदेश के तीन शहरों में एक- एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. जिसमें पिथौरागढ़, रुद्रपुर और हरिद्वार नर्सिंग कॉलेज शामिल है. जिसकी शासन स्तर से जल्द ही स्वीकृत होने वाली है.
प्रदेश में वर्ल्ड बैंक पोषित, उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू की गई है. पिछले कुछ सालों में पांच जिला अस्पतालों में एनएबीएच (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फ़ॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर) की मान्यता भी मिल गई है. जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्वालिटी और अधिक बेहतर होगी. इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेडेड हॉस्टल भी बनाया जा रहा है. जिसका काम शुरु कर दिया है. इसके साथ ही डॉक्टर्स के रहने के लिए भी 72 आवास बनाए जा रहे हैं.जिसका काम भी शुरू हो गया है.
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के साथ मैनपावर की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है. जिसको देखते हुए साल 2024 में मेडिकल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में करीब 2800 नर्सेस के साथ ही 400 एएनएम की भी भर्ती की गई है. इसके अलावा 276 डॉक्टर की नियुक्ति किए जाने को लेकर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है. ऐसे में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को 276 डॉक्टर मिल जाएंगे. जिसमें से अधिकतर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं. हल्द्वानी स्थित स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल के विस्तार के लिए भारत सरकार ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस दे दिया है. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की सुविधा भी इसी साल शुरू कर दी गई है.
स्वास्थ्य विभाग के ये महत्वपूर्ण निर्णय
- एम्स ऋषिकेश से एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई.
- इसके साथ ही शवों को वापिस भेजने की व्यवस्था भी की गई.
- मेडिकल कॉलेजों को लेकर किये गये महत्वपूर्ण निर्णय
- हफ्ते के आधार पर हर दिन बेड चादर का रंग निर्धारित किया गया
- मरीजों की सुविधा और अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए बड़े फैसले
- मरीज के साथ एक तामीरदार को रुकने की अनुमति
- मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन के लिए एसओपी बनाने का निर्णय
- पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों को सरकार ने लिए अपने अधीन लिया.
- देहरादून जिला अस्पताल को करीब चार साल बाद मिला निक्कू वार्ड
- टेलीमेडिसिन के लिए देश के बड़े अस्पतालों के साथ किया जाएगा एमओयू
- अस्पतालों में खड़ी कंडम गाड़ियों की नीलामी के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार.
- मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट संविदा डॉक्टर्स के लिए नई मानदेय सीमा निर्धारित.
- अस्पतालों में महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई एसओपी
- इमरजेंसी ट्रॉमा केयर नेटवर्क को विकसित करने का निर्णय
- उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन
