आगरा एक्सप्रेस वे पर अब आसान होगा सफर, 1939 करोड़ का बजट हुआ स्वीकृत

UPEIDA news: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आगरा एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने के लिए 1939 करोड़ स्वीकृत किये हैं.

लखनऊ: सिक्स लेन वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा. राज्य सरकार ने इसको लेकर 1939 करोड़ स्वीकृत किये हैं. इस संबंध में UPEIDA निविदाएं आमंत्रित करेगा. लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्पीड गवर्नर के साथ अधिक कैमरे भी लगाए जाएंगे.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आगरा एक्सप्रेसवे को अधिक चौड़ा किया जाना है. इसके जरिए हम यहां न केवल वाहनों को सुगमता से आगरा तक का सफर कराएंगे, वहीं दूसरी ओर यहां दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफी कमी आएगी. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे 302.222 किमी लंबा 6 लेन (08 लेन तक विस्तार योग्य) एक्सेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे है. इसमें भविष्य में एक्सप्रेसवे के आठ लेन तक विस्तार के लिए आठ लेन चौड़ी संरचनाएं हैं.

मनोज कुमार सिंह ने बताया, एक्सप्रेसवे आगरा इनर रिंग रोड से शुरू होता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव जिलों से होकर गुजरता है. लखनऊ में SH-40 पर समाप्त होती है. इसने एक हाई-स्पीड कॉरिडोर की सुविधा दी है, जो राज्य की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से और आगे राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली को यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ता है.

1939 करोड़ का बजट स्वीकृत: आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय काफी कम होकर तीन घंटे और इससे आगे यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से नई दिल्ली तक साढ़े पांच घंटे रह गया है. यात्रा के समय में कमी के परिणामस्वरूप ईंधन की खपत में काफी बचत हुई है. कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है. एक्सप्रेसवे में निकास/प्रवेश के लिए प्रमुख सड़कों के क्रॉसिंग पर इंटरचेंज प्रदान किए गए हैं. इसको लेकर 1939 करोड़ स्वीकृत किया गया.

बढ़ती दुर्घटनाओं पर होगा नियंत्रण: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने के लिए 1939 करोड़ स्वीकृत कर रहा है. जिसके जरिए इस सड़क को दोनों ओर से एक-एक लें और चौड़ा किया जाएगा. निजी कंपनी इस सड़क को चौड़ा करेगी और बाद में इस पर टोल वसूली कुछ अधिक की जाएगी. इस संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिड आमंत्रित की है.

जल्द ही एजेंसी का चयन करके निर्माण शुरू कराएगी. जो कंपनी सबसे कम लागत पर काम करने का प्रपोजल सरकार को देगी, उसको यह काम दिया जाएगा. लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्पीड गवर्नर, अधिक कैमरे भी तैनात किए जाएंगे. एक्सप्रेसवे होने के बाद और अधिक स्पीड गवर्नर और कैमरे भी लगाए जाएंगे. आगरा एक्सप्रेस पेपर लगातार दुर्घटनाओं की बढ़ाने की वजह से सरकार चिंतित है.