ऑनलाइन राशन दफ्तर: कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं, इंटरनेट का पता नहीं; सिस्टम चलता नहीं...बाकी दावे हवा में - up ration card

ऑनलाइन राशन कार्ड सिस्टम की पोल खुद एक दफ्तर खोल रहा है. यहां की स्थिति देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

फर्रुखाबादः जिले के खाद्य विभाग के दफ्तर की एक नई तस्वीर सामने आई है. 17 लाख आबादी के राशन का जिम्मा उठाने वाले इस विभाग के पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं है. यह स्थिति तब है जब सबकुछ ऑनलाइन है. इसके अलावा यहां इंटरनेट समेत तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं है जो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल उठाती हैं.

जिला पूर्ति दफ्तर. (photo credit: etv bharat)

दरअसल जिले में सात ब्लॉक मिलाकर आबादी करीब 17 लाख होगी. जिले में कुल 3,52,557 राशन कार्ड हैं. अगर बात दफ्तर के स्टॉफ की कि जाए तो 1 जिला पूर्ति अधिकारी, 2 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, 4 सप्लाई इंस्पेक्टर, 4 बाबू व 1 कर्मचारी मिलाकर 12 लोगों का स्टॉफ काम कर रहा है. बस है कमी है कंप्यूटर ऑपरेटर की. यह स्थिति तब है जब सरकार राशन कार्ड वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर चुकी है. राशन का सारा डाटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा है. यहीं नहीं इस दफ्तर में इंटरनेट भी राम भरोसे हैं. मजबूरी में बाबू अपने मोबाइल के डाटा के जरिए किसी तरह काम चलाते हैं.


यहां के सिस्टम भी काफी पुराने हैं. अक्सर सिस्टम भी काम नहीं करते हैं. ऐसे में सात ब्लॉकों की 17 लाख आबादी के राशन का लेखा-जोखा भगवान भरोसे हैं. यहां के बाबू किसी तरह काम चला रहे हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी को लेकर यहां का स्टाफ कई बार मांग कर चुका है लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई है. इस बारे में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद चंद दुबे का कहना है कि सारे काम ऑनलाइन है प्रत्येक ब्लॉक में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है. हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है. बाबू सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहते हैं लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता है. इंटरनेट के लिए मोबाइल पर डाटा रिचार्ज कराकर काम चला रहे हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर न होने की वजह से समस्या आ रही है.

काली पट्टी बांधकर किया काम
हरदोई के संडीला में दो सप्लाई इंस्पेक्टर पर गलत तरीके से FIR दर्ज होने का आरोप लगा दफ्तर के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद चंद्र दुबे का कहना है कि संगठन ने दोनों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग की है. इसके अलावा अन्य कई मांगें रखीं गई हैं. अगर मांगें नहीं मानी गई तो संगठन जो भी निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा.