UCC रूल्स मेकिंग कमेटी ने तीन उपसमितियां बनाने का लिया फैसला, सौंपी जिम्मेदारी

Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हो गया है.विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी के लिए रूल्स मेकिंग कमेटी सक्रिय हो गयी है. वहीं कमेटी ने यूसीसी के लिए जल्द नियम तैयार किए जाने का फैसला लिया है और इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में यूसीसी के लिए रूल्स मेकिंग कमेटी सक्रिय हो गयी है. कमेटी की पहली बैठक शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई. जिसमें यूसीसी को लेकर नियमों का ड्राफ्ट जल्द से जल्द बनाए जाने का निर्णय लिया गया. इस दौरान यूसीसी नियमों के लिए टीम उप समितियों को बनाये जाने का निर्णय लिया गया.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद इसके जल्द कानून के रूप में लागू होने का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी. लेकिन इन तमाम औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून को लेकर नियम तय करने पर जोर दे रही है. इसी को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में रूल्स मेकिंग कमेटी का गठन किया गया है. रूल्स मेकिंग कमेटी की बैठक में यूसीसी के लिए जल्द से जल्द नियम तैयार किए जाने का फैसला लिया गया. इस दौरान अलग-अलग कार्यों के लिए कमेटी ने उप समितियां बनाने का फैसला लिया है.

वैसे देखा जाए तो रूल्स मेकिंग कमेटी को तीन महत्वपूर्ण कार्य करने हैं. इसमें पहला शादी और तलाक से जुड़े नियम पर खाका तैयार करना है, दूसरा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों पर नियम कानून के लिहाज से प्रोसीजर तय करना है और तीसरा वसीयत से जुड़े विषयों को लेकर समिति को नियमों के लिए फैसला लेना है.यूसीसी के लिए नियमों को बनाने के दौरान तीन भागों में काम को बांटा गया है और इन्हीं तीन हिस्सों के लिए तीन अलग-अलग उपमितियों को काम करने की जिम्मेदारी दी गई है. जो रेगुलर बेस पर इससे जुड़े काम को करेगी.

इसके तहत पहली उप समिति यूसीसी से जुड़े रूल एंड रेगुलेशन का निर्धारण करने के लिए प्रारूप तैयार करेगी. यानी नियमों को बनाने का काम करेगी. दूसरी उप समिति इन नियमों को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने से जुड़ा खाका तैयार करेगी. इसमें तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर विचार होगा और इसलिए इस उप समिति में आईटीडीए के डायरेक्टर को रखा गया है. तीसरी उप समिति प्रशिक्षण से जुड़ी होगी, जो यूसीसी के नियमों को लेकर संबंधित लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेगी, ताकि यूसीसी को लागू करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए.