जयपुर : राज्य सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. उपचार के लिए औषधियों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल नेहा गिरि की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में आवश्यक दवा सूची में नई औषधियों को शामिल करने, पूर्व में उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए.
साथ ही बैठक में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल करने पर भी विचार किया गया. बैठक में उपस्थित चिकित्सा व फार्मा विशेषज्ञों ने दवाओं की उपलब्धता, आवश्यकता, आपूर्ति आदि के बारे में सुझाव दिए. गिरि ने बताया कि बैठक में 390 औषधियों का परीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि बैठक में हुए निर्णयों के अनुरूप जल्द ही नवीन दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाएगा. इससे रोगियों को निकट के चिकित्सा संस्थानों पर अधिक से अधिक औषधियां उपलब्ध हो सकेंगी.
इसे भी पढ़ें - अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और मॉनिटरिंग के लिए बनेगा ऑनलाइन सिस्टम, आरएमएससीएल की एमडी ने किया निरीक्षण
4.50 लाख मरीजों को होगा फायदा : प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख मरीज लाभान्वित हो रहे हैं. ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति, वितरण व संधारण की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है. योजना में वर्तमान में 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स और 156 सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.
