नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई. इसके बाद से ही कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की राशि और इसके कार्यान्वयन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार मूल वेतन 18000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 51480 रुपये महीने हो जाएगा. ऐसे में सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों को कब से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी?
8वां वेतन आयोग कब लागू किया जाएगा?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करते हुए कहा, "2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना से 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होता है. इसलिए, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होगा."
बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है. मौजूदा 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को ठीक जनवरी 2016 से लागू किया गया था. 1 जनवरी 2006 को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के 10 साल बाद.
इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फरवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो सकता है (यह जनवरी 2026 के महीने का वेतन होगा). केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी जनवरी 2026 से हायर पेंशन मिलेगी.
8वां वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है?
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया था. फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसे संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करने के लिए वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है.
ऐसा माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ जाएगा, जिससे संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा, जो वर्तमान 18,000 रुपये से 186 प्रतिशत अधिक है.
