फिर से विवादों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षाः एग्जाम की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे छात्र - JSSC CGL exam

Controversy over JSSC CGL exam. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर से विवादों में आ गयी है. इस एग्जाम की डेट को लेकर छात्र शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. परीक्षा 21 और 22 सितंबर को बदलने की मांग छात्रों ने की है.

रांचीः हेमंत सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा राजधानी की सड़कों पर देखा जा रहा है. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित करने की घोषणा के बाद नाराज छात्र सीएम हाउस घेरने का एलान किया है. सभी छात्र शनिवार को मोरहाबादी बापू वाटिका से विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे.

इससे पहले अपनी मांगों को लेकर छात्र शुक्रवार को सड़कों पर उतरे और इस दिन अन्य परीक्षा होने के कारण इसे स्थगित कर दूसरी तारीख निर्धारित करने की मांग करते नजर आए. मोरहाबादी बापू बाटिका से हाथों में मशाल लिए देर शाम अलबर्ट एक्का चौक पहुंचे छात्रों ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की. जिस तारीख को सीजीएल परीक्षा की तारीख घोषित की गई है उस तारीख में पहले से ही उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर सहित कई परीक्षाओं की तिथि निर्धारित है. ऐसे में इन परीक्षाओं में एक साथ कैसे छात्र शामिल हो सकेंगे.

इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री आवास घेरने का निर्णय जेएसएससी छात्रों ने लिया है. छात्र उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेएसएससी अगर सीजीएल परीक्षा की तारीख नहीं बदलती है तो छात्रों को आंदोलन और उग्र होगा. सरकार के इस मनमानी के खिलाफ छात्र मोरहाबादी बापू वाटिका से विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने शनिवार को निकलेंगे. छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह वही परीक्षा है जो प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था. सरकार इस मामले की जांच अभी तक पूरा नहीं कर पाई है और दोषी अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की है.

छात्रों ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिना जांच पूरा किए जानबूझकर एक बार फिर इस परीक्षा की तारीख उस दिन रखी गई है जिस दिन पूर्व से घोषित कई परीक्षाएं हैं. शिक्षाविद अनुज कुमार का मानना है कि बार-बार छात्र सड़क पर उतरते हैं परीक्षा से पहले और परिणाम के बाद इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि छात्र बेवजह परेशान होते रहते हैं. ऐसे में छात्रों की मांग को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए.