लखनऊ: भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है. उनकी समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सेना तथा सशस्त्र बलों में सेवारत जवानों की समस्याओं का निराकरण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिला सैन्य बंधु की बैठकें भी नियमित रूप से की जाएं. यह बातें मुख्य सचिव मनोज सिंह ने राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कहीं. वह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर सैन्य कर्मियों के लिए अलग से एक टैब बनाया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान वरीयता के आधार पर किया जा सके. सैन्य कर्मियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण और बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक जनपद में जिला प्रशासन एवं भारतीय सेना के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए.
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राधमिकता है कि सैनिकों के हितों का ठीक से ध्यान रखा जाए और उनसे जुड़ी समस्याएं और शिकायतें समबद्ध तरीके से निपटाई जाएं. यदि इस काम में कोई अधिकारी शिथिलता बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरिओम सहित भारतीय सेना एवं शासन के अधिकारी उपस्थित थे.
सैनिकों की समस्याओं का निपटारा शीर्ष प्राथमिकता पर हो: मुख्य सचिव मनोज सिंह - CHIEF SECRETARY MANOJ SINGH
लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज सिंह राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक में शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : 5 hours ago
लखनऊ: भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है. उनकी समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सेना तथा सशस्त्र बलों में सेवारत जवानों की समस्याओं का निराकरण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिला सैन्य बंधु की बैठकें भी नियमित रूप से की जाएं. यह बातें मुख्य सचिव मनोज सिंह ने राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कहीं. वह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर सैन्य कर्मियों के लिए अलग से एक टैब बनाया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान वरीयता के आधार पर किया जा सके. सैन्य कर्मियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण और बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक जनपद में जिला प्रशासन एवं भारतीय सेना के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए.
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राधमिकता है कि सैनिकों के हितों का ठीक से ध्यान रखा जाए और उनसे जुड़ी समस्याएं और शिकायतें समबद्ध तरीके से निपटाई जाएं. यदि इस काम में कोई अधिकारी शिथिलता बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरिओम सहित भारतीय सेना एवं शासन के अधिकारी उपस्थित थे.