मोहन सरकार ने दी ऐसी ट्रेनिंग कि गांव के छोरे बन गए ड्रोनमैन, ड्रोन उड़ा खेती की आसान - Mohan Yadav Govt Drone Project

मध्य प्रदेश में किसान खेती में तो नित नए प्रयोग कर रहा है. जिससे फसलों की बंपर पैदावर हो रही है और किसानों को फायदा मिलता है. मोहन यादव सरकार किसानों को आधुनिक बनाने की भरसक कोशिश कर रही है. इसकी शुरुआत शहडोल से होने जा रही है. ड्रोन से किसानों को खेती में फायदा मिलेगा.

MP Farmers Will Fly Drone: खेती किसानी में भी अब नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. किसान को भी आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. किसान का काम भी अब आसान हो इसके लिए नई-नई तकनीक लाये जा रहे हैं. जिसमें ड्रोन एक बहुत नई तकनीक है. जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से खेतों में खाद, दवाइयां इनका छिड़काव किया जा सकता है. अगर कोई किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा. साथ ही अगर ड्रोन खरीदना चाहते हैं, तो किस तरह से उसे कितनी सब्सिडी मिल सकती है. इसके अलावा ड्रोन की ट्रेनिंग में पासपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है.

ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए क्या करें?

कृषि अभियांत्रिकी शहडोल के असिस्टेंट इंजीनियर रितेश पयासी बताते हैं कि 'कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ड्रोन के संचालन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. ये 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होता है, उसमें जो कृषक है, उसके पास दसवीं पास कृषक होना चाहिए. उसकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए. शासन द्वारा ₹15000 प्लस जीएसटी इस शुल्क पर उसको 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको प्रशिक्षण के बाद वो ड्रोन की खरीद के लिए आवेदन कर सकता है. शासन के जो नए नियम हैं, उसके अनुसार किसान को ड्रोन चलाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी जो हमारी सामान्य आईडी है, उसको लेकर भी वो ट्रेनिंग कर सकता है. 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण लेकर ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस हासिल कर सकता है.

ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन और सब्सिडी

कृषि अभियांत्रिकी शहडोल के असिस्टेंट इंजीनियर रितेश पयासी बताते हैं कि ड्रोन खरीदने के लिए ई कृषि अनुदान यंत्र पोर्टल पर मध्य प्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी की संचालनालय का जो ऑनलाइन पोर्टल है. उसमें जाकर आवेदन करना पड़ता है. मध्य प्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से ड्रोन के लिए अनुदान जो मिलता है. उसमें लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के जो किसान हैं, इनको 50% तक का अनुदान अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है.

ड्रोन उड़ाने की मिलेगी ट्रेनिंग (ETV Bharat)

जो बड़े किसान हैं, दो हेक्टेयर से ज्यादा के किसान हैं और सामान्य वर्ग के किसान हैं, इनको चार लाख तक का अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा भी अगर कोई एफपीओ आवेदन करते हैं, तो उनको 75% तक का अधिकतम साढ़े सात लाख रुपए तक का अनुदान कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से दिया जाता है.

ट्रेनिंग के लिए कैसे करें आवेदन

कृषि अभियांत्रिकी संचनालय की ऑनलाइन वेबसाइट है. उसमें कृषक को आवेदन करना होता है, लेकिन सामान्यतः हमारे हर जिले में कृषि अभियांत्रिकी के ऑफिस हैं. सहायक कृषि यांत्रिकी कार्यालय में आप अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो भी आपके दस्तावेज हैं, उनको जाकर आवेदन कर सकते हैं. सहायक कृषि यांत्रिक के माध्यम से वो आपको ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. उसके बाद अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए भी 5000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर के सहायक कृषि यंत्री से संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कृषि अभियांत्रिकी संचनालय की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं.

ट्रेनिंग में पासपोर्ट को लेकर अपडेट

कृषि अभियांत्रिकी शहडोल के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि पूर्व में जब ये योजना चालू हुई थी, तो कृषक को ड्रोन चलाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी, लेकिन 2023 के बाद से भारत सरकार के नए नियमों के अनुसार अब किसान को ड्रोन चलाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो वोटर आईडी, आधार कार्ड जो भी उसके एड्रेस के प्रूफ है. उनको सबमिट करके भी ट्रेनिंग ले सकता है और ड्रोन को कृषि उपयोग में ला सकता है.