पटना: केंद्र सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर के मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. केंद्र सरकार ने साफ-साफ कहा है कि जब संविधान में एससी एसटी आरक्षण को लेकर यह बात नहीं कही गई है तो इसे लागू करना संभव नहीं है. इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.
कोटे में कोटा पर संजय झा का बयान: संजय झा ने कहा कि इस मामले पर सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन बिहार में ही सबसे पहले वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलित विकास मिशन बनाया था. अलग से उन दलितों के लिए काम करना शुरू कर दिया था जो अभी भी समाज के अंतिम पायदान पर थे. निश्चित तौर पर महादलित मिशन के द्वारा हजारों दलितों को आगे बढ़ाने का काम बिहार सरकार ने किया है. अभी भी महादलित विकास मिशन के जरिए दलित कल्याण के कई कार्य हो रहे हैं.
"वफ्फ बोर्ड संशोधन कानून से गरीब मुस्लिम महिला बच्चे सभी को फायदा होगा. कहीं से भी इस संशोधन कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. अब यह संशोधन कानून भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, जिसे अपनी जो बात कहनी है वह उस कमेटी में जाकर कहे."- संजय झा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू
मनीष सिसोदिया की जमानत पर क्या बोले संजय: वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है तो उन्होंने कहा कि मामला अभी भी कोर्ट में है. सिर्फ जमानत मिली है. वह इस मामले में बरी नहीं हुए हैं. इसलिए उसको लेकर हमें कुछ नहीं कहना है. हमें इतना ही कहना है कि पूरी तरह से मनीष सिसोदिया इस मामले को लेकर बरी नहीं हुए हैं.
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