पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. यह सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक यानी कि पांच दिनों तक चलेगा. सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. वहीं मानसून सत्र के पहले दिन उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा.
सम्राट चौधरी ने किया नीतीश कुमार का स्वागत: सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो सभी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मौके पर मौजूद ईटीवी भारत संवाददाता अविनाश कुमार ने कैमरे में सीएम की तस्वीरें कैद की. साथ ही सदन की कार्यवाही के पहले बीजेपी और जदयू के नेताओं का उत्साह चरम पर दिखा. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का स्वागत किया.
प्रथम अनुपूरक बजट पेश: प्रथम अनुपूरक बजट 47,512.1117 करोड़ का है, जिसपर 25 जुलाई को चर्चा होगी और फिर सदन से उसे सरकार पास करायेगी. वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए सदन पटल पर रखे गए प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मध्य में 25,551.8179 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.
47,512.1117 करोड़ रुपये का प्रावधान: वहीं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से मध्य में 21,954.5654 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र में स्कीम में मद में 5.7284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. केंद्रांश 310.45 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, 111.01 करोड़ रुपए पीएम ई बस सेवा के लिए, 58.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए खर्च करने की योजना है.
समग्र शिक्षा के लिए 8550.00 करोड़ रुपए : बिहार सरकार 30.36 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं, 24.81 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पर, 21.86 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर खर्च करेगी. वहीं राज्यांश मद में 8550.00 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा.
1000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये, 466.94 करोड़ रुपए पूरक पोषाहार स्कीम के लिये, 323 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये, 283.67 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं में खर्च होगा.
200 करोड़ मध्यान भोजन पर खर्च करेगी सरकार: जबकि 250 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 200 करोड़ मध्यान भोजन, 177 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन, 152 करोड़ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, 100 करोड़ आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, 90 करोड़ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मे मानव संसाधन, पर सरकार खर्च करेगी. वहीं 71.44 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए, 51 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए, 47.7.2 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री वंदना योजना के लिए रखा जाएगा.
राज्य स्कीम मद में 12,684.0307 करोड़ रुपये होंगे खर्च: चालू वित्तीय वर्ष 2024- 25 में वार्षिक स्कीम के राज्य स्कीम मद में कुल राशि 12,684.0307 करोड़ रुपये रखा गया है. 2098.00 करोड़ सड़क एवं सेतु परियोजना निर्माण, 1350 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजना एवं विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान है. वहीं 885 करोड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं चिकित्सीय संस्थान के निर्माण के लिए, 670.17 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए, 584.25 करोड़ सिंचाई सृजन परियोजना के लिए, 525 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए, ₹400 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, 400 करोड़ नगर एवं विकास अंतर्गत भू अर्जन के लिये खर्च किया जाएगा.
हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए कितना खर्च होगा?: 394 करोड़ विशेष सर्वेक्षण योजना, 300 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना, 265.88 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास योजना पर लगाया जाएगा. वहीं 200 करोड़ हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए, 200 करोड़ बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन निर्माण के लिए, 190 करोड़ नवीनीकरण ऊर्जा विकास के लिए, 184 करोड़ न्यायाधीशों के आवास के लिए, 175 करोड़ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए, 175 करोड़ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए, 121.75 करोड़ विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए,
100 करोड़ रुपए बिहार लघु उद्योग में योजना पर सरकार खर्च करेगी.
इन बड़ी स्कीमों पर भी सरकार का फोकस: वहीं 100 करोड़ मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना के लिये, 100 करोड़ समाहरणालय एवं संलग्न कार्यालय भवन के निर्माण के लिये, 100 करोड़ अनुसूचित जाति से संबंधित भावनाओं के निर्माण के लिये, 100 करोड़ जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल के भवनों के निर्माण के लिये, 100 करोड़ आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर कार्य के लिये, 100 करोड़ रुपए हर घर जल नल के परिचालन एवं रखरखाव के लिये, 96.61 करोड़ रुपए बिहार निशक्त पेंशन योजना के लिये, 89 करोड़ रुपए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिये और 127 करोड़ मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका योजना के लिये राशि का प्रावधान किया गया है.
सीपीआई का प्रदर्शन: वहीं सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी हंगामा किया. सीपीआई नेताओं ने 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान के नवें सूची में शामिल करने की मांग को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सीपीआई के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब जानते हैं. कोर्ट क्यों जाना है, दिल्ली में बिल लाया जाए.
"हमारी मांग है कि बिहार में सभी दलों की सहमति से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, इसपर हाईकोर्ट स्टे लगाया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होगा. संविधान के 9वें सूची में इसे शामिल किया जाए."- सीपीआई नेता
सब्जी की माला पहनकर पहुंचे शकील अहमद: यूपी में कांवरिया रूट की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश के बाद अब बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है. इसको लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सब्जियों की माला पहनकर पहुंचे. साथ ही कांग्रेसी नेता हाथों में भारत का संविधान लिये हुए थे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हम संविधान का उल्लंघन नहीं होने देंगे. विधायक नीतू सिंह ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए.
सीमांचल में बाढ़ के हालात पर AIMIM ने क्या कहा?: वहीं सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के परिसर में AIMIM ने भी जमकर प्रदर्शन किया. प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में मानसून का कहर है. सीमांचल में हालात बुरे हैं. 150 के करीब परिवार विस्थापित हो गए हैं. नीतीश कुमार ने कहा था कि राजकोष पर आपदा पीड़ितों का हक है. मैं पूछने आया हूं कि ये सब तथ्य है या छलावा.
"सरकार कुछ नहीं कर रही है. लोग परेशान हैं, मैं उनकी आवाज उठाने आया हूं. मैं नीतीश कुमार से जाकर भी मिलूंगा."-अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष,AIMIM
