शिमला: हिमाचल में 1 जून को लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव और छह विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली हैं. इसको लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों की बैठक ली. जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई.
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "दिल्ली में 6 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी. जिसमें हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा की छह सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी".
रोहित ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस चुनावी मैदान में सुक्खू सरकार की एक साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी. कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल बेहतरीन रहा है. प्रदेश सरकार ने खराब वित्तीय स्थित के बावजूद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया. इसी तरह से सरकार ने इस अवधि में अन्य गारंटियों को भी पूरा किया है".
उन्होंने ने कहा, "सुक्खू सरकार को भाजपा सरकार से विरासत में 76 हजार करोड़ का कर्ज मिला है. पूर्व की भाजपा सरकार कर्मचारियों की ₹10,5000 हजार करोड़ की डीए और एरियर की देनदारी छोड़ गई. इसी बीच सरकार को प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को भी झेलना पड़ा है, लेकिन सरकार ने इस कठिन दौर से बाहर निकलने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है".
रोहित ठाकुर ने कहा, "भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया. कांग्रेस इसे भी चुनावी मुद्दा बनाएगी और धनबल की राजनीति करने वालों को जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा. केंद्र की भाजपा सरकार का पांच साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है. शिमला संसदीय क्षेत्र में किसानों और बागवान की काफी अधिक संख्या है. ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सेब पर तीन गुना आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद एक समय तो ऐसा भी आया कि केंद्र ने सेब पर लगने वाले आयात शुल्क को 50 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी कर दिया था".
रोहित ठाकुर ने कहा, "शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप का कार्यकाल भी अच्छा नहीं रहा है. वे अपने कार्यकाल में जनता से कटे रहे और अब जब चुनाव की घोषणा हुई तो उनको जनता की याद आने लगी है. चुनाव को देखते हुए ही वे जनता के बीच आने लगे हैं".
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