पटना: 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ घंटे बाद अधिसूचना जारी होने वाली है. अधिसूचना जारी होने से ठीक 1 दिन पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी. नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को देखें तो कैबिनेट की किसी भी बैठक में 108 एजेंडों पर 1 दिन में मुहर नहीं लगी थी. विपक्ष कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय को चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहा है.
नीतीश कैबिनेट के फैसलों पर आरजेडी ने उठाए सवाल: आरजेडी का कहना है कि यह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए फैसले लिए गए हैं. यह चुनावी स्टंट है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में पहले ही दो एयरपोर्ट बिहटा और पूर्णिया को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई थी. वर्षों बीतने के बाद भी आज तक वहां काम पूरा नहीं हुआ.अब बिहार सरकार ने राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर कैबिनेट में फैसला ले लिया.
"बिना केंद्र सरकार के प्रस्ताव के ही बिहार सरकार ने राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर फैसला लिया है. यह सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है. नीतीश कुमार ने अपने किसी भी कार्यकाल में इतने एजेंडों पर फैसला कभी नहीं लिया था. यह सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है."- एजाज अहमद,आरजेडी प्रवक्ता
'सभी फैसले सही'-BJP: वहीं बीजेपी का मानना है कि NDA सरकार का मुख्य मकसद है बिहार का चौमुखी विकास हो सके. भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क रेल और हवाई यातायात में बिहार का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके. कल की कैबिनेट की बैठक में अनेक ऐसे फैसले लिए गए जिससे बिहार के लोगों को लाभ होगा.
"बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बिहार में विकास तेजी से हो यही डबल इंजन सरकार का मकसद है. यही कारण है कि कल की कैबिनेट की बैठक में ज्यादा फैसले लिए गए."-कुंतल कृष्ण, भाजपा प्रवक्ता
एक्सपर्ट की राय: जानकारों का भी मानना है कि कल की कैबिनेट की बैठक में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जिसका उनको राजनीतिक लाभ 2024 के चुनाव में मिल सके. वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के किसी भी कार्यकाल में एक कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर कभी मोहर नहीं लगी थी. कल की बैठक में अनेक ऐसे एजेंडों पर मोहर लगी है जिसका राजनीतिक लाभ सरकार लेना चाहेगी. दो एयरपोर्ट उसमें से भी एक अपने गृह जिला नालंदा में बनाने का निर्णय लिया है.
"टाउनशिप योजना के आधार पर यह उन जिलों के लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाएगा जहां के लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के द्वारा बांधों के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि आवंटित की गई है. नौकरी पैसा एवं पेंशन भोगी कर्मियों को लाभ देने का प्रयास किया गया है."- रवि उपाध्याय,वरिष्ठ पत्रकार
108 एजेंडों से सभी को खुश करने की तैयारी: नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है
राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण करना. इसके साथ ही पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को अनिश्चितकाल के लिए लीज पर देना ताकि इस स्टेडियम का विकास हो सके. नगर विकास विभाग बिहार के सभी प्रमुख जिलों में टाउनशिप बनाने का काम करेगी, जिससे शहर व्यवस्थित और सुंदर दिखे. पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महंगाई भत्ता देने का फैसला.
नीतीश सरकार ने खोला खजाना: छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका लाभ नए उद्यमियों को मिल सके. उत्तर कोयल जलाशय योजना के बचे कार्य को पूरा करने के लिये 1367.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई. सिकरहना दायां तटबंध निर्माण कार्य के लिए 239 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति.पश्चिम चंपारण मसान नदी के बाएं एवं दाएं तटबंध के कार्य के लिए 214 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति दी गई है. सारण तटबंध के निर्माण के लिये 124 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति मिली है.
