जयपुर: 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' को सफल बनाने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा देश और विदेश में रोड शो तो कर ही रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव भी ले रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के साथ संवाद किया और इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सुझाव लिए.
इस दौरान सीएम ने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक राजस्थान में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित करना है और इसके माध्यम से राज्य के विकास में नए आयाम जोड़ने हैं. विकसित राजस्थान की यात्रा में राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए मूलभूत ढांचे का विकसित होना आवश्यक है, इसलिए हमारी सरकार पहले दिन से ही बिजली, पानी, परिवहन और आधारभूत ढांचे के विकास पर कार्य कर रही है. राज्य सरकार ईआरसीपी और यमुना जल वितरण जैसे समझौतों पर काम कर रही है. इससे प्रदेश में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था रहेगी.
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा प्रदेश: उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं, जो धीरे-धीरे धरातल पर उतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन और खनन क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है, राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नए स्थान चिह्नित किए गए हैं. जिनका विकास किया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि किशनगढ़, झालावाड़, सिरोही और सीकर जैसे स्थानों पर हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
निवेश के लिए प्रोत्साहित करें अधिकारी: मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों, उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें. शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान राज्य सरकार ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया है.
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अधिकारियों ने दिए सुझाव: इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व राजेश कुमार, बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पश्चिम बंगाल कैडर के विवेक भारद्वाज, गुजरात कैडर की अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अंजू शर्मा, उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव बाबू लाल मीना से कई मुद्दों पर चर्चा की. वहीं, केरल कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेन्द्र डोडावत, महाराष्ट्र कैडर के राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र, तमिलनाडु कैडर के चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष सुनील पालीवाल, उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, पंजाब कैडर के प्रमुख शासन सचिव वीरेन्द्र कुमार मीना, तमिलनाडु कैडर के प्रमुख शासन सचिव डॉ. हर सहाय मीणा, गुजरात कैडर के प्रमुख शासन सचिव धनंजय द्विवेदी, महाराष्ट्र कैडर के प्रमुख शासन सचिव वित्त (व्यय) सौरभ विजय से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने-अपने राज्यों में निवेश के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए कई रचनात्मक सुझाव दिए.
ये आए सुझाव: राजस्थान से बाहर के अधिकारियों ने उद्योगों के लिए स्थाई जल प्रबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा, कृषि का आधुनिकीकरण करने, नवीन औद्योगिक नीतियों को जल्द लागू करने, सिंगल विंडो सिस्टम का सुदृढीकरण करने के सुझाव दिए. साथ ही श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने और पर्यटन एवं शिक्षा को मुख्य विकास क्षेत्रों के रूप में बढ़ावा देने के साथ ही धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के सुझाव दिए. वीसी में भारत सरकार के इस्पात सचिव संदीप पोंड्रिक, जल शक्ति और पेयजल सचिव, भारत सरकार अशोक कालूराम मीना, उत्तर प्रदेश कैडर की प्रमुख शासन सचिव गन्ना उद्योग वीणा कुमारी मीना, असम/मेघालय कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन संजय लोहिया भी जुड़े.
