रीवा: मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. सोमवार को रीवा में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए और बैठक में प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, विद्युत और पेयजल समेत तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वच्छता पर भी बात की.
सामुदायिक स्वच्छता पर अधिकारियों से मांगा जवाब
प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने सामुदायिक शौचालय और स्वच्छता के मामले में अधिकारियों से जवाब भी मांगा है. उन्होंने कहा, "सामुदायिक स्वच्छता परिसर की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी. पानी के बगैर वह स्वच्छ नहीं रह सकते हैं. इसके लिए कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है." उन्होंने कहा, '' 9 महीने विलंब है, लेकिन जुलाई 2025 तक सिंगल ब्लेज स्कीम (सामुदायिक पेयजल) के माध्यम से जल स्रोतों को पानी मिल जाएगा.''
पीएचई अधिकारियों पर लगे आरोप पर क्या बोले
रीवा में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पीएचई विभाग के अधिकारियों पर लगे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि "अगर कोई ऐसा विषय ध्यान में लाया जाएगा तो कार्रवाई होगी." दरअसल, पीएचई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 के दौरान हुए जल जीवन मिशन में अलग-अलग शिकायत कलेक्टर से की गई थी.
बताया गया था कि मिशन को पूरा किए बगैर ही ठेकेदार व वेंडरों को करोड़ों की राशि का भुगतान किया गया है. मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर द्वारा टीम गठित कर कार्यो ऑडिट करवाया गया. इसके बाद जिला प्रशासन ने जांच प्रतिवेदन शासन को भेजने की बात कही थी.
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रीवा में पहली समीक्षा बैठक
प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से कहा, "जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार रीवा में समीक्षा बैठक की जिसमें सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक सहित जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ भी शामिल हुए. समीक्षा का मुख्य बिंदु मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत, पेयजल समेत एनएच की समस्या थी."
