जयपुर. प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा. हालांकि अभी तक प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आज से नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
ये रहेगा कार्यक्रम : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि उप चुनाव के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर यानी आज से जारी हो गई है, उसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जो 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगी. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी इसके साथ 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है.
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आचार संहिता दौसा और डूंगरपुर के सम्पूर्ण जिलों में तथा अलवर, झुंझुनू, टोंक, नागौर और सलूम्बर के नवीन पुनर्गठित राजस्व जिलों में लागू रहेगी. राजस्थान विधानसभा में 7 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य में झुंझुनूं, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खीन्वसर (नागौर), सलूम्बर (उदयपुर) और चौरासी (डूंगरपुर) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है.
| चुनाव कार्यक्रम | तारीख |
| नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू | 18 अक्टूबर |
| नामंकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 25 अक्टूबर |
| नामांकन पत्रों की जांच | 28 अक्टूबर |
| नामांकन वापसी की अंतिम तारीख | 30 अक्टूबर |
| मतदान की तारीख | 13 नवंबर |
| मतगणना की तारीख | 23 नवंबर |
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7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19.36 लाख मतदाता : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है. उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
