जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि उम्मेद सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में किये गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई 2 माह में की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से जून में समिति के माध्यम से किये गए सर्वे में कुल 313 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. अतिक्रमण करने वालों को जुलाई में नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया है.
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि विभाग ने सर्वे कर 235 नामजद अतिक्रमणियों तथा 78 अज्ञात अतिक्रमणियों को जुलाई में नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबन्द किया है. बांध भराव क्षेत्र के अतिक्रमणियों के विरूद्ध जिला प्रशासन के सहयोग से विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा.
इससे पहले जोधपुर से सूरसागर के विधायक देवेन्द्र जोशी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र 07 जून 2022 के क्रम में विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में उम्मेदसागर एवं उसके भराव क्षेत्र की कुल 740.15 बीघा भूमि राजस्व विभाग द्वारा 08 जून 2022 को कृषि विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नाम नामान्तरण की गई है. उन्होंने भूमि नामान्तरण की जमाबंदी की प्रति सदन के पटल पर रखी. उन्होंने बताया कि बांध के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण के दृष्टिगत जिला कलेक्टर जोधपुर के 07 अप्रेल 2022 के आदेश पर गठित कमेटी की ओर से उम्मेद सागर एवं उसके भराव क्षेत्र में सर्वे के बाद कुल 281 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे. उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा. मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि जिला कलेक्टर के पत्र 12 जून 2024 के क्रम में गठित कमेटी की ओर से जून में फिर से सर्वे कर कुल 313 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि बांध क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
नागौर और डीडवाना में 6 महीने में विकसित होगी जलापूर्ति व्यवस्था: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नागौर और डीडवाना में राजस्थान कैनाल से आवश्यकता अनुरूप पानी लेने के लिए आगामी 6 माह में आवश्यक तंत्र विकसित कर लिया जाएगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया कर ली गई है. उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना के इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने के कारण यहां स्थापित 68 आरओ संयंत्र वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे हैं. उन्होंने अन्य ग्राम पंचायतों में आवश्यकता होने पर इन संयंत्रों को लगाने के लिए आश्वस्त किया. मंत्री चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे.
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डीडवाना क्षेत्र में आर ओ संयंत्र: उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में भू-जल में गुणवत्ता से प्रभावित गांवों में अल्पकालीन समाधान के लिए 4 चरणों में कुल 94 आरओ संयत्र स्थापित कर संचालित किए गए थे. इनमें से 26 आरओ संयत्र का नियमित संचालन एवं संधारण किया जा रहा है. इससे पहले विधायक यूनुस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में कुल स्थापित 94 आरओ संयंत्रों में से 68 आरओ संयत्रों की संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने एवं इन गांवों को इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने के कारण यह संयंत्र बंद हैं.
