जयपुर. भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान के अनुसार अब राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के संविधान में भी संशोधन किया गया है. रविवार को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की आपातकालीन साधारण सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें 23 जून को संगठन के चुनाव कराने का फैसला लेते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की तर्ज पर जिला संघों के वोटिंग राइट खत्म किए गए. इसके साथ ही नई कार्यकारिणी बनने के बाद स्टेट गेम्स कराने और एसोसिएशन का भवन निर्माण कराने का भी फैसला लिया गया.
संविधान में किया गया बदलाव : राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के 19 जुलाई को 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं. ऐसे में 1 महीने पहले चुनाव एसोसिएशन के चुनाव कराने का फैसला लिया गया है. राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि संगठन के चुनाव कराए जाने भी आवश्यकता है. ऐसे में रविवार को साधारण सभा की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई. उन्होंने बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में किए गए बदलाव के अनुसार स्टेट का वोटिंग राइट खत्म किया गया. इसके अनुसार राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन को भी इस नियम को लागू करना था. ऐसे में यहां भी जिला संघ के वोटिंग राइट खत्म किए गए हैं. चुनावों में एथलीट कमीशन और मेरिट स्पोर्ट्समैन के दो-दो वोट राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन में भी रखे जाएंगे.
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एसोसिएशन का भवन तैयार किया जाएगा : उन्होंने बताया कि मूल रूप से संविधान में बदलाव किया गया है. इसके अलावा जिन आठ खेल संघों ने अब तक रिन्यूअल फीस जमा नहीं कराई है. उन्हें इलेक्शन से डीबार करने का फैसला भी लिया गया है. वहीं, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदस्य ने नेशनल गेम्स की तर्ज पर स्टेट गेम्स शुरू करने का प्रस्ताव संगठन के सामने रखा. ऐसे में निश्चित रूप से नई कमेटी बनते ही इसी वर्ष स्टेट गेम्स के रूप में राजस्थान में खेलों का आयोजन किया जाएगा. वहीं, अब तक जो भी मीटिंग होती आईं हैं, वो किसी स्पोर्ट्स क्लब में कराई जाती रही है, लेकिन अगली कार्यकारिणी के गठन के बाद राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन का भवन तैयार किया जाएगा.
राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रामावतार जाखड़ ने बताया कि 23 जून को इलेक्शन होने हैं. इसकी कमेटी गठित होने के बाद जेडीए प्रशासन से भी कांटेक्ट किया जाएगा. वहीं, स्टेट गेम्स प्राथमिकता पर रहेंगे. हाउस ने आज चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है. 8 जून को वोटिंग लिस्ट पब्लिश हो जाएगी और चुनाव अधिकारी अपना कार्यक्रम निर्धारित कर देंगे.
उन्होंने बताया कि नेशनल गेम्स में राजस्थान की जो भी टीम पार्टिसिपेट करती है तो करीब 40 से 50 लाख रुपए तक का खर्चा होता है. तब डोनेशन लेकर काम किया जाता है, लेकिन अब सरकार से यही मांग है कि इस तरह के आयोजन के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को दिए जाएं. इस दौरान मौजूद रहे ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे ने बताया कि भारत सरकार किसी भी फेडरेशन को कोई पैसा नहीं देती. भारत सरकार सिर्फ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए, विदेश जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर ही खर्च करती है.
