चंडीगढ़: द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा को अपनी मांगों के संबंध में लंबे समय से अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है. यही कारण है कि एसोसिएशन के आह्वान पर सभी पटवारी और कानूनगो जनवरी महीने में अब दूसरी बार हड़ताल पर चले गए हैं. इस बार एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है. यदि एसोसिएशन की प्रदेश सरकार से उनकी मांगों के संबंध में कोई सहमति नहीं बनती तो उसके बाद हड़ताल को बढ़ाने या अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया जा सकता है. आपको बता दें कि 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी जिसमें पटवारी संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे. 29 जनवरी को हुई बैठक बेनतीजा रही थी.
सरकार से मीटिंग में सहमत नहीं हुई एसोसिएशन: एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने सोमवार, 29 जनवरी को राज्य प्रधान जयवीर चहल के नेतृत्व में पहली मीटिंग की. जयवीर चहल ने बताया कि एसीएस अनुराग रस्तोगी से उनकी बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि अनुराग रस्तोगी ने पे-स्केल संबंधी कई मुद्दों पर एसोसिएशन का पक्ष रखा है, लेकिन एसोसिएशन उससे संतुष्ट नहीं है. जयवीर चहल ने कहा कि संगठन द्वारा अब एक मीटिंग की जाएगी और साथ ही एफसीआर के साथ भी एक मीटिंग होनी है, जहां दोबारा चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि उसके बाद ही संगठन द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी. हालांकि सरकार द्वारा संगठन को उनकी मांगों पर पुनर्विचार किए जाने का भरोसा दिया गया है.
संगठन की मांगों को पूरा करने में कानूनी अड़चन: द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में कई प्रकार की कानूनी अड़चन से अवगत कराया गया है. इस संबंध में राज्य प्रधान जयवीर चहल ने भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यदि कानूनी अड़चन दूर कर ली जाती है तो ये बेहतर होगा. हालांकि उससे पहले 31 जनवरी तक हड़ताल जारी रहेगी.
क्या है मांगें?: पूरे हरियाणा में द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की मांग है कि पटवारी और कानूनगो के बढ़ाए गए वेतनमान को एक जनवरी 2016 से लागू किया जाए. जबकि प्रदेश सरकार ने उनका वेतनमान जनवरी 2024 से लागू किया है. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उन्हें एरियर नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उनका वेतनमान 2016 से ही लागू करें, ताकि नए-पुराने सभी सहयोगियों को फायदा मिल सके. साथ ही पटवारियों के रिक्त पदों को स्थाई भर्ती से भरने की मांग भी है और नई भर्तियां होने तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने बारे कहा गया है. इनके अलावा नई भर्तियां होने तक जिन पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उन्हें अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन और भत्ते दिए जाने की मांग है.
हड़ताल से आम लोग परेशान: प्रदेश में समय-समय पर पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते लोग दस्तावेजों पर पटवारियों के हस्ताक्षर नहीं करवा पा रहे. साथ ही जमीन संबंधी सभी प्रकार की आवश्यक प्रक्रिया ठप होने से लोगों के काम अधर में लटक गए हैं. इसके चलते आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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