पटनाः 4 साल पहले संविदा पर बहाल हुए सर्वेयर अमीनों को सरकार ने पदमुक्त कर दिया है. राजस्व विभाग ने 13 जून को सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि इन लोगों से अब सेवा नहीं ली जाय. सरकार के इस फैलसे के खिलाफ अमीनों ने प्रदर्शन किया और इसे तुगलकी फरमान बताते हुए वापस लेने की मांग की.
भू-राजस्व एवं निबंधन ऑफिर से बाहर प्रदर्शनः पदमुक्त किए जाने के विरोध में सर्वेक्षण अमीन राजधानी पटना की सड़क पर उतरे और सरकार के फैसले के खिलाफ नंग-धड़ंग प्रदर्शन किया. भू-राजस्व एवं निबंधन कार्यालय के बाहर जमा हुए अमीनों ने कहा कि "सरकार को ये फैसला वापस लेना ही होगा वरना वे बड़ा आंदोलन करेंगे"
"हमलोग 2021 से बंदोबस्त कार्यालय के माध्यम से बिहार के 534 अंचल में काम कर रहे थे. अब सरकार कह रही है कि अमीनों की बहाली हो गयी, लेकिन हमलोगों की बहाली तो सर्वे के लिए हुई थी. अचानक 13 तारीख को एक लेटर निकलता है कि बिहार के बंदोबस्ती कार्यालय में जितने भी 550 सर्वेयर अमीन हैं, उनसे काम नहीं लिया जाए.अब रोड पर जो लाकर रख दिए हैं तो हमलोग कहां जाएंगे ?" सर्वेक्षण अमीन
2019 में निकला था विज्ञापनः बता दें कि 2019 में राजस्व विभाग ने 5 कोटि के पदों के लिए 6 हजार 875 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी की थी. इन सभी पदों के लिए संविदा पर बहाली के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी. इन पदों में 550 पद सर्वेयर अमीन के लिए भी थे. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2021 में इन सर्वेयर अमीनों की बहाली हुई थी. यानी 4 वर्षों तक काम करने के बाद अब सरकार ने इन्हें हटाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से अमीनों में खासी नाराजगी देखी जा रही है.
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