पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें. गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और तेज करें. रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें. कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें.
''कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी. अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी सख्ती से कार्रवाई करें.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश l pic.twitter.com/GutKl2ZQ7b
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 21, 2024
'खाली पदों को शीघ्र भरें' : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं. 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं. शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें. कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है. जल्द-से-जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में और सहूलियत होगी.
''हमने वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है. बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है. पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलायें शिकायत लेकर आतीं हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
60% हत्याएं भूमि विवाद के कारण : मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रही है. जानकारी दी गयी है कि 46.69 प्रतिशत हो गया है, यह अच्छी बात है. सीएम ने कहा कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध की घटनाओं में पूरी तरह कमी आये. प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाये रखें.
कौन-कौन रहे मौजूद? : बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और डॉ एस सिद्धार्थ के साथ अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे.
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