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हिमाचल की महिलाओं को हर हाल में मिलेगी ₹1500 पेंशन, भाजपा अटका रही रोड़ा: नरेश चौहान - Naresh Chauhan Slams BJP - NARESH CHAUHAN SLAMS BJP

हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने महिलाओं को ₹1500 पेंशन को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "महिलाओं को हर हाल में ₹1500 की पेंशन मिलकर रहेगी. उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. चौहान ने कहा महिलाओं को ₹1500 रूपये मासिक पेंशन को रोकने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है.

NARESH CHAUHAN SLAMS JAIRAM
नरेश चौहान
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 18, 2024, 6:35 PM IST

शिमला: हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दोहराया कि प्रदेश की महिलाओं को हर हाल में ₹1500 पेंशन की सुविधा मिलकर रहेगी. चौहान ने कहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की हितैषी है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि ₹1500 पेंशन रुकवाने के लिए भाजपा ही चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंची थी.

नरेश चौहान ने कहा, "भाजपा महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों को लेकर रोड़े अटका रही है. जिसके लिए जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा जितनी मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को ₹1500 की पेंशन हर हाल में मिलकर रहेगी".

"कर्मचारी विरोधी भी है भाजपा": नरेश चौहान ने कहा भाजपा जनता के सामने बेनकाब हो गई है. भाजपा महिला विरोधी ही नहीं, बल्कि कर्मचारी विरोधी भी है. भाजपा नेताओं ने पुरानी पेंशन मांग रहे कर्मचारियों पर तंज कसते हुए चुनाव लड़ने को कहा था. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल कर दी गयी. ताकि लाखों कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके.

उन्होंने कहा, "राजस्थान में भाजपा ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया. वहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा दी. भाजपा को चुनाव में इसका जवाब देना होगा".

सुक्खू सरकार ने हर वर्ग का रखा ध्यान: नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है. भाजपा नेता सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में झूठे बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता इस बात को अच्छे से जानती है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मात्र सवा साल के कार्यकाल में महिलाओं को हर महीने ₹1500 पेंशन की सुविधा देने के साथ ओपीएस को भी बहाल किया. इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. युवाओं को स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपये स्टार्ट अप फंड योजना सहित पांच गारंटियां पूरी की हैं.

ये भी पढ़ें: जयराम ठाकुर पीएम मोदी से डरते हैं, सिर्फ शॉल, टोपी, माला पहनाकर लौट आते हैं : विक्रमादित्य सिंह

शिमला: हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दोहराया कि प्रदेश की महिलाओं को हर हाल में ₹1500 पेंशन की सुविधा मिलकर रहेगी. चौहान ने कहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की हितैषी है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि ₹1500 पेंशन रुकवाने के लिए भाजपा ही चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंची थी.

नरेश चौहान ने कहा, "भाजपा महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों को लेकर रोड़े अटका रही है. जिसके लिए जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा जितनी मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को ₹1500 की पेंशन हर हाल में मिलकर रहेगी".

"कर्मचारी विरोधी भी है भाजपा": नरेश चौहान ने कहा भाजपा जनता के सामने बेनकाब हो गई है. भाजपा महिला विरोधी ही नहीं, बल्कि कर्मचारी विरोधी भी है. भाजपा नेताओं ने पुरानी पेंशन मांग रहे कर्मचारियों पर तंज कसते हुए चुनाव लड़ने को कहा था. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल कर दी गयी. ताकि लाखों कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके.

उन्होंने कहा, "राजस्थान में भाजपा ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया. वहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा दी. भाजपा को चुनाव में इसका जवाब देना होगा".

सुक्खू सरकार ने हर वर्ग का रखा ध्यान: नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है. भाजपा नेता सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में झूठे बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता इस बात को अच्छे से जानती है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मात्र सवा साल के कार्यकाल में महिलाओं को हर महीने ₹1500 पेंशन की सुविधा देने के साथ ओपीएस को भी बहाल किया. इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. युवाओं को स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपये स्टार्ट अप फंड योजना सहित पांच गारंटियां पूरी की हैं.

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