भोपाल: मध्य प्रदेश में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार अब उन्हें दीपावली गिफ्ट देने जा रही है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा जुलाई 2024 से होना था लेकिन बड़े इंतजार के बाद सरकार ने डीए देने का फैसला लिया है. हालांकि अभी सरकार की तरफ इसकी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. अक्टूबर माह में सरकार कभी डीए में बढ़ोत्तरी की घोषणा करी सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि सरकार 3 से 4 प्रतिशत तक डीए बढ़ा सकती है. इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मार्च 2024 में की गई थी.
मध्य प्रदेश में केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना के मुताबिक, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 4.04% है. 1 जुलाई 2023 तक भारत में केंद्र सरकार के अधीन 56 मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या 48.67 लाख थी.
7वें वेतनमान के अनुसार इतनी बढ़ जाएगी सेलरी
केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने बताया कि "यदि मान लें कि किसी को वेतन 40 हजार रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 24 हजार रुपये है. अभी इन कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है. यदि अपेक्षित डीए 3 प्रतिशत मानकर गणना करें तो उसके वेतन में 12,720 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. यानि कि 3 प्रतिशत डीए बढ़ने पर 720 रुपये का लाभ मिलेगा. बता दें कि केद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर दिया जाता है. इसकी बढ़ोत्तरी सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में करती है. हालांकि घोषणा होने में 2 से 3 महीने की देरी भी होती है. लेकिन इसकी भरपाई सरकार द्वारा एरियर के रुप में की जाती है."
9 अक्टूबर को हो सकती है डीए की घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होना तय है. एआईसीपीआई इंडेक्स के जनवरी से जून तक आंकड़ों के आधार पर इस बार महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा है. सूत्रों की मानें तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान होने की संभावना है. मतलब दशहरे से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट मिल जाएगा. लेकिन, उनका महंगाई भत्ता कितना होगा ये सवाल बना हुआ है.
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आठवें वेतनमान के लिए दो अभ्यावेदन मिले
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, इसलिए इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं. हालांकि, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. अगले साल के अंत तक इसके लागू होने के 10 साल पूरे हो जाएंगे. नियमानुसार हर 10 साल में एक वेतन आयोग के गठन को अनिवार्य है. दरअसल केंद्रीय बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई थी. 23 जुलाई 2024 को बजट के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई 2024 को संसद में 8वें वेतन आयोग की स्थिति को अपडेट किया. चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
