श्रीनगर: गढ़वाल लोकसभा सीट का इलाका पर्वतीय और वनों से घिरा हुआ है. कई क्षेत्र अब भी ऐसे हैं, जो अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ सके हैं. ऐसी कई सड़कें पौड़ी, टिहरी और चमोली में वन वन भूमि में आने के कारण नहीं बन पा रही हैं और उन्हें वन विभाग स्वीकृति न मिलने के कारण इन सड़कों के निर्माण में अड़चन पैदा हो रही है, लेकिन आज सांसद अनिल बलूनी ने इन सड़कों की वन स्वीकृति दिलाने के लिए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इनका रास्ता निकालने पर विचार विमर्श किया.
अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात: गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत वन अधिनियम के कारण वर्षों से लंबित 200 से अधिक सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ अनिल बलूनी ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इन सड़कों के संबंध में जानकारी दी.
केंद्रीय मंत्री बोले जल्द शुरू होगा सड़कों का काम: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़क मार्गों की आवश्यकता पर संज्ञान लेते हुए तत्काल आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वीकृत की प्रक्रिया हेतु कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपेक्षित एवं प्रतीक्षित सड़कों के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जल्द सड़कों का काम शुरू किया जाएगा. इन सड़कों के लिए जिस तरह की अनुमति चाहिए होगी, विभाग प्रदेश की हर संभव मदद करेगा.
केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मदद का दिया आश्वासन: सांसद अनिल बलूनी के कहा कि लोकसभा सीट के विभिन्न जनपदों की सड़कें वन मंत्रालय के कारण लंबित हो रही है, जिसको लेकर ये समस्याएं वन मंत्री को बताई गई हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सकारात्मक प्रयास का आश्वासन दिया है.
फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से फंसी 200 से ज्यादा सड़कें: अनिल बलूनी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वादा किया था कि वे सांसद बनने पर सड़क की समस्या का समाधान करने के लिए जल्द हरसंभव कदम उठाएंगे. कुछ दिन पहले ही बलूनी ने गढ़वाल के सभी जिले के जिलाधिकारियों से ऐसी सभी लंबित सड़कों की सूची मंगवाई थी, जो वन विभाग की आपत्ति के कारण नहीं बन पाई थी. सूची में ऐसी लगभग 200 से अधिक सड़कों का ब्यौरा मिला है.
सड़कों की वजह से पलायन की समस्या: सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को अवगत कराया कि गढ़वाल लोकसभा भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें कुल 5 जिले आते हैं. पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें ही जनता के लिए लाइफ-लाइन होती हैं. सड़कें नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अनेका समस्याओं का सामना करना पड़ता है. साथ ही पलायन की समस्या भी उत्पन्न होती है.
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