PADDY MINIMUM SUPPORT PRICE: मध्य प्रदेश में धान खरीदी के साथ किसानों के अच्छे दिन शुरु हो रहे हैं. बीते 2 दिसंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है. अब तक बीते 10 दिनों में 3,70,937 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है. हालांकि अभी किसानों के पास समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 30 जनवरी तक का समय है. राज्य सरकार ने इस बार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में सरकार किसानों से धान खरीदने के बाद उनके खातों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तांतरित करेगी.
एक सप्ताह में किसानों के खातों में पहुंचने लगेगी राशि
अधिकारियों ने बताया कि "2 दिसंबर से अब तक प्रदेश के 54,465 किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा चुकी है. अब इनके स्वीकृत पत्रक तैयार किए जा रहे हैं. इसके बाद ईपीओ में अधिकारियों के साइन होने के बाद किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की जाएगी. इसमें अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है. अधिकारियों ने बताया कि सामान्य धान का 2300 रुपये और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपये दिए जाएंगे. वहीं धान के साथ ज्वार, बाजरा और मक्के की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर हो रही है. अब तक प्रदेश के 40 किसानों से 180 मीट्रिक टन ज्वार की खरीदी हुई है.
खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अपर संचालक एचएस परमार ने बताया कि "खरीफ 2024-25 के लिए धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपए है. इसी तरह ज्वार मालदंडी का 3421 रुपए, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रुपए और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपए है. ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा. उपार्जन केंद्रों पर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी होगी.
45 मीट्रिक टन खरीदी जाएगी धान
मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जाएगी. गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जाएगा. परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जाएगी. समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जा रहा है.
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तुलाई केंद्रों की संख्या कम होने उपार्जन केंद्रों पर भीड़
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने बताया कि "सरकार ने पर्याप्त मात्रा में धान उपार्जन केंद्र नहीं बनाए. जिसके कारण खरीदी केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइन लग रही है. वहीं सरकार ने निर्देश दिया था कि धान की तुलाई फ्लैट यानि बड़े कांटों से की जाएगी, लेकिन खरीदी केंद्रों में छोटे कांटों पर तुलाई हो रही है. सर्वज्ञ दीवान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है."
