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मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए ऐलान, मोहन यादव की नई योजना से बीमारी से मिलेगी मुक्ति, पैसा फ्री - Mp Govt State Health Insurance

आयुष्मान भारत योजना की तरह मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ऐसी ही मिलती-जुलती योजना लाने जा रही है, जिससे प्रदेश भर के कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इस योजना से कर्मचारी और उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे और उन्हें इलाज के लिए कैशलेस सुविधा भी मिलेगी.

MP GOVT STATE HEALTH INSURANCE
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 18, 2024, 2:43 PM IST

Updated : Aug 18, 2024, 3:54 PM IST

शहडोल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के 15 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी योजना या यूं कहें कि स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है. जिस तरह आयुष्मान भारत योजना से देश भर के कई परिवारों को लाभ मिलता है, कुछ इसी तरह की योजना स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाने की तैयारी है. इस योजना के तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के अस्पतालों से अनुबंध कर कर्मचारियों व उनके परिजनों का इलाज कैशलेस कराया जाएगा. इस योजना को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और अंतिम दौर में विचार विमर्श चल रहा है.

कर्मचारी संगठन लंबे समय से कर रहे थे मांग

कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि काफी पहले से कर्मचारी वर्ग के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा की मांग की जा रही थी और सरकार को इस पर अमल भी करना चाहिए. क्योंकि सरकार में छोटे-बड़े हर तरह के कर्मचारी होते हैं और आज के परिवेश में इलाज के लिए बड़ा खर्च लगता है. ऐसे में अगर आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जा रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन से कुछ अंशदान भी काटा जाएगा और शेष राशि सरकार जमा कराएगी.

कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा

इस योजना को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश के हर वर्ग के कर्मचारी-अधिकारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर मामलों के इलाज के लिए 10 लाख रु तक फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने का प्लान है.

2020 में हुई थी फ्री इलाज की घोषणा

सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की थी. इसका आदेश भी जारी किया था लेकिन किसी कारणवश योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है. हालांकि, उत्तराखंड सरकार इस तरह की योजना वर्तमान में संचालित कर रही है. इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से 250 रु से ₹1 हजार तक मासिक अंशदान काट सकती है, वहीं शेष अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा.

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कर्मचारियों- पेंशनर्स में खुशी की लहर

मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा, '' मुख्यमंत्री के माध्यम से जो योजना लाई जा रही है, कैशलेस योजना है. ये योजना पूरे परिवार के कर्मचारियों को लाभ देगी, क्योंकि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता बढ़ रही है, इलाज की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे हर व्यक्ति परेशान है. अगर ये योजना सरकार लॉन्च कर रही है तो बहुत ही अच्छी योजना रहेगी. उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद दिया जाएगा. हम सभी कर्मचारी वर्ग उनके इस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं.''

शहडोल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के 15 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी योजना या यूं कहें कि स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है. जिस तरह आयुष्मान भारत योजना से देश भर के कई परिवारों को लाभ मिलता है, कुछ इसी तरह की योजना स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाने की तैयारी है. इस योजना के तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के अस्पतालों से अनुबंध कर कर्मचारियों व उनके परिजनों का इलाज कैशलेस कराया जाएगा. इस योजना को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और अंतिम दौर में विचार विमर्श चल रहा है.

कर्मचारी संगठन लंबे समय से कर रहे थे मांग

कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि काफी पहले से कर्मचारी वर्ग के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा की मांग की जा रही थी और सरकार को इस पर अमल भी करना चाहिए. क्योंकि सरकार में छोटे-बड़े हर तरह के कर्मचारी होते हैं और आज के परिवेश में इलाज के लिए बड़ा खर्च लगता है. ऐसे में अगर आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जा रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन से कुछ अंशदान भी काटा जाएगा और शेष राशि सरकार जमा कराएगी.

कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा

इस योजना को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश के हर वर्ग के कर्मचारी-अधिकारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर मामलों के इलाज के लिए 10 लाख रु तक फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने का प्लान है.

2020 में हुई थी फ्री इलाज की घोषणा

सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की थी. इसका आदेश भी जारी किया था लेकिन किसी कारणवश योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है. हालांकि, उत्तराखंड सरकार इस तरह की योजना वर्तमान में संचालित कर रही है. इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से 250 रु से ₹1 हजार तक मासिक अंशदान काट सकती है, वहीं शेष अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा.

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कर्मचारियों- पेंशनर्स में खुशी की लहर

मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा, '' मुख्यमंत्री के माध्यम से जो योजना लाई जा रही है, कैशलेस योजना है. ये योजना पूरे परिवार के कर्मचारियों को लाभ देगी, क्योंकि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता बढ़ रही है, इलाज की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे हर व्यक्ति परेशान है. अगर ये योजना सरकार लॉन्च कर रही है तो बहुत ही अच्छी योजना रहेगी. उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद दिया जाएगा. हम सभी कर्मचारी वर्ग उनके इस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं.''

Last Updated : Aug 18, 2024, 3:54 PM IST
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