जयपुर: एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण/क्रीमीलेयर को लागू करवाने और केन्द्र और राज्य सरकार को न्याय पालिका के फैसले के तहत वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया. आरक्षण से वंचित वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एसटी- एससी आरक्षण में उप वर्गीकरण का समाज ने समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाने की मांग की है.
1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला दिया था. उच्चतम न्यायालय के 7 जजों की संवैधानिक बैंच ने SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण/क्रीमीलेयर को लागू करवाने और आगामी कार्ययोजना के लिए आरक्षण से वंचित वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट हुए. राजापार्क स्थित एलबीएस कॉलेज के सामुदायिक केन्द्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आए वक्ताओं ने बताया कि वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, इसका वाल्मीकि समाज स्वागत करता है. राज्य सरकार क्रीमीलेयर को लागू करे. इस दौरान अधिवक्ता परिषद के सदस्य एकजुट हुए. अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानती है तो हम संघर्ष भी करेंगे. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें, जिससे वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले.
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अधिवक्ता महेंद्र चौहान ने बताया कि एसटी-एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वाल्मीकि समाज स्वागत करता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धरातल पर लागू करने के लिए वाल्मीकि समाज का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने बताया कि एसटी-एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें राज्य सरकार को वर्गीकरण के लिए निर्देशित किया गया है. इसी संदर्भ में आरक्षण से वंचित समाज एकत्रित हुआ है.
